स्थानीय सरकार
Jan 26, 2020
अझै बनाएनन् स्थानीय तहले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन
स्थानीय तहले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन जारी नगर्दा हालसम्म सुशासन समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । यहाँ आठ स्थानीय तह छन् । कानूनी प्रावधानअनुसार हरेक स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठन गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुशासन प्रवद्र्धन नीति तथा कार्ययोजना २०७४ बनाएर स्थानीय तहलाई पनि सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सुशासन ऐन निर्माण गरी सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाहेक अहिलेसम्म बाँकेका अन्य स्थानीय तहले सुशासन ऐन बनाएका छैनन् ।

सुशासन र पारदर्शिताका लागि नगरपालिका गम्भीर भएको कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जुकुमारी थारूले बताउनुभयो । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनिवास यादवले गाउँपालिकाले सुशासन ऐन निर्माण नगरेको बताउनुभयो । तर, गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई समेटिएपछि छुट्टै सुशासनसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ला जस्तो लाग्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बनाउनैपर्ने कानूनी व्यवस्था भए कानूनका जानकारसँग सल्लाह लिएर ऐन बनाउनुपर्छ ।” डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन निर्माणको तयारी गाउँपालिकाले गरेको बताउनुभयो ।
 
उहाँले स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार कानून बनाउँदै गएको बताउँदै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि ऐन बनाएर सुशासन कायम गर्नेबताउनुभयो । “कानून नभए पनि डुडुवा गाउँपालिका सुशासन प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो । बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद सापकोटाले हचुवाको भरमा ऐन, कानून बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भएकाले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन बनाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
 
हचुवाको भरमा कानून बनाउँदा जटिल समस्या आएको भन्दै उहाँले सोचविचार गरी सुशासन प्रवद्र्धन ऐन निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने सुशासन प्रवद्र्धन ऐन बनाएको छ । स्थानीय तहमा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार समिति, उपसमिति गठन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
 
गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने सुशासन प्रवद्र्धन समितिमा आवश्यकताअनुसार सदस्य राख्न सकिन्छ । सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । विद्यमान कानून र मन्त्रालयको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन निर्माण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
 
उपमहानगरलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन ऐनसँगै समितिसमेत गठन भइसकेको छ । तर समितिले अहिले पनि लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको जनाइएको छ । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले सुशासन समिति गठन भए÷नभएको बारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४’ का बारेमा आफूले अहिलेसम्म नसुनेको बताउनुभयो ।
 
“स्थानीय तहमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन समिति’ गठन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ भन्ने बल्ल जानकारी पाएँ । अब सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल गरी समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले पनि सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठनका बारेमा जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले नियतवश नभई जानकारी नभएर समिति गठन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

“स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न समिति अपरिहार्य छ । गाउँपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर छिट्टै समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ”, अध्यक्ष साहले भन्नुभयो । सुशासन समिति गठन नहुँदा भए÷गरेका विकास, निर्माण तथा आर्थिक लागतको समेत पारदर्शिता हुन नसकेको नागरिक समाजका अगुवाको भनाइ छ । समिति गठन भए स्थानीय तहका काममा सहजता आउने र आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न सजिलो हुने सम्वद्धहरुको भनाइ छ ।
  जनप्रतिनिधि आफैँले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार र सोही सरकारले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुले विकासमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको बागेश्वरी असल शासन क्लबका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले ल्याएको नीति तथा कार्ययोजना स्थानीय तहले हुबहु पालना गर्नुपर्ने हो, तर यहाँका स्थानीय तहले सुशासनका लागि पहल गरेको पाइँदैन ।” 

उहाँले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि स्थानीय तहले आलटाल गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि सुशासन नभए त्यसको अर्थ नरहने सम्वद्धहरुको भनाइ छ ।  अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवालीले स्थानीय तहले राज्यको निर्देशनसमेत अटेर गरिरहेको बताउनुहुन्छ । 
सरकारले २८ कात्तिक ०७४ मा ‘सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४’ स्वीकृत गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कार्ययोजनालाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवद्र्धन शाखाले ११ मङ्सिर २०७४ मा सबै स्थानीय तहलाई लागू गर्न पत्राचार गरेको थियो । 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video