एक साताभित्रै ल्याब मेशिन र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन्छ : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावत  |  कोरोना भाइरसबारे जथाभावी नबोल्न मन्त्रालयको आग्रह  |  गरिखाने वर्ग भोकै मर्दैन, सरकार साथमा छ : प्रवक्ता डा खतिवडा  |  सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : विपन्नलाई खाद्य व्यवस्था गर्नू  |  औषधि खरीदमा कुनै अनियमिता भएको छैन : स्वास्थ्यमन्त्री  |  गण्डकी प्रदेश सरकारले निःशुल्क राहत प्याकेज ल्याउने  |  कोभिड–१९ः कारागारबाट १६९ कैदी मुक्त  |  पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढ्यो, कोरोना प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले ल्यायो यस्तो सुविधा  |  पशुपतिमा बेखर्चीलाई निःशुल्क शवदाह सेवा  |  आइसोलेशनमा मृत्यु भएका थापाको कोरोना रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’
कृषि/प्रविधि
Feb 07, 2020
भूमिगत सिँचाइबाट ४६ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित
हेटौँडा,  माघ २४ कृषि उत्पादन बढाउनका लागि नदी तथा नहरबाट सिँचाइ सुविधा नपुगेको खेतमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ पु¥याइएको छ । विसं २०७२ मा स्थापित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सर्लाहीका अनुसार रौतहट र सर्लाही जिल्लामा डिप ट्यबुवेल र स्यालो ट्युबवेलको निर्माण एवं जडानपश्चात् सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको हो । उक्त प्रक्रियाबाट कृषि बालीमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र उत्पादन बढेको किसानको भनाइ छ । सर्लाही जिल्लामा २०७५÷०७६ मा डिप ट्युबवेल ४६ वटा तथा स्यालो ट्यबुवेल आठ हजार ८० वटा जडान गरी २३ हजार ८५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको प्रमुख कामेश्वर यादवको भनाइ छ । त्यस्तै रौतहट जिल्लामा डिप ट्युबवेल ३४ तथा स्यालो ट्युबवेल सात हजार ९०५ वटा निर्माण गरी २३ हजार ४३६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । हालै रौतहटको फतुवा, विजयपुर र सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका सखुवानीटोल, ढुङ्ग्रे, वसन्तपुर र हरिपुरवा नगरपालिका र सङ्ग्रामपुरमा पुरानो योजनाअन्तर्गत पम्पको निर्माण, विद्युतीकरण र वितरण प्रणालीको काम शुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख यादवले भूमिगत सिँचाइ योजनाको सर्लाही र रौतहटमा माग अत्यधिक छ तर बजेट भने न्यून छ भन्नुभयो । सर्लाही र रौतहटमा नहर र नदी रहे पनि किसानको खेतसम्म पानी पुग्ने अवस्था नरहेको हुँदा १२ महिना भूमिगत सिँचाइबाट सिञ्चित गरिने हुँदा यसको माग बढेको हो । सर्लाही सङ्ग्रामपुरका रामदेव ठाकुरले यस प्रणालीबाट किसानलाई धेरै राहत पुगेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । एउटा स्यालो ट्युबवेल निर्माणमा करिब रु छ लाख र डिप ट्युबवेल निर्माणमा रु १८ देखि २० लाख जमिनको अवस्था हेरेर जडान हुने गरेको कार्यालयबाट थाहा भएको छ । त्यस्तै भूमिगत सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पर्साले पनि बारा र पर्सा जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमा स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउँदै आएको छ । –––


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video