राजनीति
Apr 25, 2020
बाग्मती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा बढयो, राज्यकोषबाट घरको सरसफाइ,खानेपानी,बिजुलीको बिल समेत पाउने
काठमाण्डौं । बैशाख १३ । कोरोनाको संक्रमणका कारण देश आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा बाग्मती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सेवा,सुविधा भने बढेको छ । 
लकडाउनले कयौं गरिबको चुल्हो निमीरहेको अवस्थामा बाग्मती प्रदेशले भने विभिन्न १४ शर्षिकमा, सुन्दै अप्ठ्यारो लाग्ने शीर्षक राखेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पैसा छुट्याइएको छ ।
कोरोना संक्रमणले विश्वमा सन्त्रास फैलाई रहेको अवस्थामा २०७६ साल चैत ६ मा बाग्मती प्रदेश सरकारले हतारहतार प्रक्रिया पूरा गरेर बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७६ पारित गरेपछि जनप्रतिनिधिको तलब–सुविधा बढेको छ ।
हतारहतार पास गरिएको ऐन बमोजीम बागमती प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आर्थिक सुविधा दिने राजपत्र समेत प्रकाशित गरेको छ । जुन ऐन अनुसार बागमतीका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफनो घरको सरसफाइ, खानेपानी, बिजुलीको बिल लगायतका सेवा सुविधा राज्यकोषबाट पाउने छन् । 
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउन कानुन पास भएलगत्तै संसद् स्थगित मात्र गरिएन, पाँचौँ अधिवेशन नै अन्त्य भएको घोषणा भयो ।
मेयर–उपमेयर,अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यलाई खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ र मर्मतको मात्र होइन, दैनिक खाजा र अतिथि सत्कारको खर्च पनि राज्यको ढुकुटीबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई बैठकभत्ता, टेलिफोन खर्च, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, समन्वय तथा अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली शुल्क, सरसफाइ, मर्मत र अतिथि सत्कारका लागि अलगअलग रकम छुट्याइएको छ ।
यसअघिको ऐनमा व्यवस्था नभएको सवारी सुविधा थप गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरको मेयर, उपमेयर र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखलाई सवारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भ्रमणभत्ता, डिजेल, पेट्रोल र मोबिल सुविधा अलगअलग व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई आवाससमेत उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।
यसअघिको गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था भएकोमा अब विभिन्न १४ शीर्षकबाट ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ४२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था भएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा ४५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाका मेयरले ३५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएकोमा अब ४० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयरले ४० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ४३ हजार, महानगरपालिकाका मेयरले ४२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएकोमा अब ४५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन। 
प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा संविधानविपरीत भएको भन्दै गत कात्तिक १ गते सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन बनेका थिए । प्रदेश १ ले विभिन्न शीर्षकमा सुविधा प्रदान गरेको थियो भने अन्य प्रदेशले मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video