विचार/अन्तरवार्ता
Aug 02, 2017
‘निरङ्कुश कार्यकारी प्रमुख बनाउन खोजिएको होइन’ सचिब थपलिया
 सात सय ४४ स्थानीय तहका लागि करिब ७२ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भनिए पनि अहिले झण्डै १७ हजारमात्र छन् ।  विभिन्न सेवाबाट पठाइएका कर्मचारी वरिष्ठताका आधारमा समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय तहमा हाजिर हुन गएका छैनन् ।  स्थानीय तहले पनि सिंहदरबारको अधिकार आफूहरूसम्म आइपुग्ने भनियो तर केन्द्रले निर्देशन, आदेश जारी गरिरहेको तथा कानुनको अभावले आफूहरूले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।  अहिलेसम्म सिफारिसपत्र दिने बाहेकका काम पाउन सकेनौँ भन्ने गुनासो वडाध्यक्षहरूको छ ।  स्थानीय तहका निकायहरूको भवन छैन ।  पुग्दो बजेट छैन ।  यी यस्ता समस्या र अन्योलका बारेमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियासँग गोरखापत्रका पत्रकार प्रकृति अधिकारीद्वारा गरिएकोे कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत छ ः

dinesh thapaliya

 

 कर्मचारी समायोजनमा समस्या देखियो ।  समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ स्थानीय विकास मन्त्रालय उन्मुख देखिएन नि ?
    कर्मचारी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न कर्मचारी व्यवस्थापन समिति बनेको र त्यसले काम गरिरहेको छ ।  हाललाई कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि स्थानीय तहको सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी भएको छ ।  यो आदेशमा कार्यकारी अधिकृत र प्रशासन सेवाका कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउने र स्थानीय विकास मन्त्रालयले खटाउने भन्ने व्यवस्था छ ।  अरू बाँकी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जान्छन् ।  त्यो तिनै मन्त्रालयको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।  योदेखि बाहेक वडा कार्यालयहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति पनि लेखापाल, प्राविधिक कर्मचारी र वडासचिवको रूपमा काम गर्न खरिदार र नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी आवश्यक पर्छन् ।  यी कर्मचारी अहिले हामीले माग गरिरहेका छौँ ।  यी कर्मचारी गइसकेपछि व्यवस्थापन हुन्छ ।  अहिले कर्मचारी जाने भनेको काजमा हो ।  समायोजन भइसकेपछि सबै कुरा टुङ्गिने हुनाले अहिले देखिएको समस्या अस्थायी प्रकृतिको हो ।  यसलाई समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

खटाइएका कर्मचारी वरिष्ठताको मुद्दा बनाएर स्थानीय तहमा हाजिर हुनै गएका छैनन् ।  यो समस्यालाई कसरी टुङ्ग्याउँदै हुनुहुन्छ ?
    कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सेवा समूहको दरबन्दी हुन्छ ।  त्यो सेवा समूहकै व्यक्ति त्यहाँ जान्छ ।  जानुपर्ने हुन्छ ।  अहिले स्थानीय तहमा कुन सेवा समूहको कार्यकारी अधिकृत बनाउने भन्ने बहसको विषय होला ।  बहस गर्न सकिएला ।  वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठका अन्तर्गत जानु नपर्ला वा राम्रो नहोला भन्ने अर्काे विषय भयो तर सबैभन्दा वरिष्ठ कार्यकारी प्रमुख भनेको मेयर र अध्यक्ष हो ।  उनीहरूअन्तर्गत अरू कर्मचारी काम गर्ने हुन् ।  ऐनले त्यही नै व्यवस्था गरेको छ ।  कर्मचारीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सहजीकरण गर्ने र तोकेको काम गर्ने हो ।  कार्यकारी अधिकृत भनेको देशको प्रशासनिक बन्दोबस्त गर्ने व्यक्ति हो ।  त्यसलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा भने जसरी व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ।  हामी अहिले सामान्य प्रशासन समूहकै दरबन्दी भए पनि सकेसम्म अरू समूहका व्यक्तिलाई पनि समायोजन गरेर जाऔँ भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ ।  मुख्य सचिवको नेतृत्वमा यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।  यो ठूलो विषय होइन ।  टुङ्गिन्छ ।  

समायोजनको मुद्दा नटुङ्ग्याउँदासम्म कर्मचारी हाजिर हुन मानेनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
    केन्द्रले काम पाएको छैन र स्थानीय तहले कर्मचारी पाएको छैन ।  लामो समयसम्म यो अवस्था रहँदैन ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी गएनन् भने स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका निम्ति आफैँले कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।  केही दिन कर्मचारीविना स्थानीय तह रहन सक्ला तर स्थानीय तहले आफ्नो सेवाको व्यवस्थापन गर्न अस्थायी वा करारमा नियुक्ति गरेर पनि काम गराउनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।  निजामती सेवाको मानिस नजाने र तल अर्काे कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपरेमा यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।  कर्मचारीले हिजो पनि स्थानीय तहमा बसेर काम गरेकै हुन् ।  ठूलो सङ्ख्यामा जानुपर्ने पनि होइन ।  जान्न भनिरहनुपर्ने पनि होइन ।  त्यसकारण यसमा विवेकपूर्वक र संयमता सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ ।

एक तह बढुवा पाएमात्र जान्छौँ भन्ने पनि माग सारिएको छ ।  त्यो सम्भव छ ?
    स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने गरी पठाउनुपर्छ ।  त्यो गर्नको निम्ति उनीहरूको वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा, सेवा सुविधा र अन्य विविध प्याकेजमा एक मुष्ठ रूपमा कुरा गर्न सक्छौँ ।  एकाकी ढङ्गले एक तह बढुवा वा कुनै तात्कालीक सुविधा चाहियो भन्नुभन्दा पनि समग्रतामा स्थानीय तहको सेवा र कर्मचारी समायोजनलाई कसरी आकर्षित, भरपर्दाे र विश्वसनीय बनाउने भन्ने ढङ्गले सोचिनुपर्छ ।  ऐन आएर नियमावली बनाउँदा यी धेरै कुरालाई समावेश गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी शाखा विभाजन नभएकाले काम पाएनौँ भन्ने पनि गुनासो सुनिएको छ नि ?
    स्थानीय तहको कार्य विभाजन नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावलीको ढाँचामा गाउँपालिकामा कति शाखा हुने नगरपालिकामा कति हुने स्पष्ट छ ।  अहिले स्थानीय तहमा शाखा गठन भइसकेको छ ।  कर्मचारी नगएकै कारण ती शाखा क्रियाशील हुन नपाएको हो ।  कर्मचारी गइसकेपछि तत्तत् शाखामा राखेर मजाले काम दिन सकिन्छ ।  

स्थानीय तहमा निजामतीमा जस्तै १० सेवा आवश्यक छ भन्ने ठानिएको अवस्था हो ?
    स्थानीय तहलाई धेरै सेवाबाट राखियो भने कर्मचारीबीच धेरै किसिमका अन्योल र द्विविधा हुन्छन् ।  धेरै खाले सेवा राख्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ ।  स्थानीय तहमा धेरै खाले कर्मचारी पनि हुनुहुँदैन ।  कोर र ननकोर फङ्सन भनेर छुट्याउनुपर्छ ।  कोर काम गर्नका निम्ति स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी र ननकोर काम गर्न अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारी वा विज्ञ सेवा लिने मोडेलमा जानुपर्छ ।  समय र कामका आधारमा पारिश्रमिक दिन सकिने कर्मचारी राख्ने लचकताबाट थोरै पैसामा धेरै सेवा लिन सकिन्छ ।  

मन्त्रालयको सचिवको जस्तै स्थानीय तहको सचिवमा पनि क्लस्टर चाहियो भन्ने माग कर्मचारी सङ्गठनहरूले अगाडि सारेका छन् ।  त्यसमा मन्त्रालयले के सोचेको छ ?
    यो समायोजन पछिमात्र हुन्छ ।  तत्कालमा क्लस्टरिङ्ग गर्न सकिँदैन ।  स्थानीय तहमा कस्ता कर्मचारी जान्छन् ? कस्तो व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुन्छ ? कुन–कुन कर्मचारीलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कति तहसम्म उसले वृत्ति विकासका लागि अवसर पाउने ? को सरुवा भएर जान पाउने ? भन्ने विषय पनि ऐनमा नै हुन्छ ।  अहिले अत्यन्तै प्रारम्भिक चरणमा छौँ ।  यो बेला भनेको काजमा गएर काम गरिदिने मात्र हो ।

अहिले कनिष्ठ कर्मचारी खटाउन समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ ।  पछि प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउन सकिएला र ?
    यसमा कुनै समस्या नै छैन ।  केन्द्रमा रहेका हालका मन्त्रालय अब घट्छन् ।  घट्ने मन्त्रालयका दरबन्दीका सचिव प्रदेशमा जानै पर्छ ।  अहिले पनि पाँच प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको पाँच दरबन्दी छ ।  ती पनि त्यहाँ जाने भए ।  जानुपरिहाल्छ ।  अहिले कर्मचारी समायोजनमा पहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर, मन्त्रालयको व्यवस्थापन गरेर, सचिव पठाएर, सहसचिव पठाएर, प्रदेश टुङ्ग्याएर अनि स्थानीय तहमा गरेको भए यो झन्झट पनि आउने थिएन ।  ठूला–ठूला पदका जानु नपर्ने हामी मात्र जानुपर्ने भन्ने अहिलेको आशङ्का ती पद सिर्जना नभएर भएको हो ।  गाउँपालिकाको दरबन्दी सचिव बनाइयो र मलाई खटाइयो भने म गइनँ भने मलाई सोधे भयो ।  पद भएको ठाउँमा जान्न भन्नुहुँदैन ।  पायक अपायक आफ्नो कुरा हुन सक्ला ।  कर्मचारीको मनोबल र वृत्ति विकासलाई कुण्ठित नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।  गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रालयले आदेश तथा निर्देशनमात्र दियो र यसरी कसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म आउन सक्ला भन्ने गुनासो जनप्रतिनिधिले गर्न थालिसके ।  यसमा के भन्नुहुन्छ ?
    मन्त्रालयले कार्यविधि दिएन, निर्देशन दिएन, काम गर्न गाह्रो भयो भन्ने पनि दैनिक गुनासो आउँछन् ।  उहाँहरूले कार्यविधिका ढाँचा बनाउन सक्दैनौँ मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिओस् भनिरहनुभएको पनि छ ।  मन्त्रालयले हालसम्म एउटा आदेश पठाएको हो ।  कुन–कुन आदेशले काम गर्न कहाँ–कहाँ रोक्यो ? कुन–कुन मन्त्रालयबाट आदेश गएको हो ? हाम्रो मन्त्रालयले कहिल्यै पनि निर्देशित गर्दैन ।  कहिल्ये पनि आदेश, निर्देशन दिएर अप्ठ्यारो पार्दैन ।  सहजीकरण र समन्वय गर्छ ।  यहाँहरूको स्वायत्तता कति हो त्यसभित्र बसेर आफैँले विवेकले लागेका राम्रा कुरा गर्नका निम्ति हामी कुनै अप्ठेरो पार्दैनौँ ।  संविधान, अन्य प्रचलित कानुन र प्रचलित मूल्य मान्यतालाई विचार गरेर स्थानीय तहले आफैँ पनि निर्णय गरेर कानुन बनाएर काम गर्न सक्छन् ।

चाहिएका कानुन दिइएन, स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशका भरमा नाता प्रमाणित गर्नु बाहेक काम गर्न सकिएन भन्ने जनप्रतिनिधिको गुनासो कहिले सम्बोधन होला ?
    संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई व्याख्या, विश्लेषण र संविधानबमोजिम नयाँ कानुन बनाएर केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।  त्यसले धेरै काम गर्न सजिलो हुन्छ तर अहिले जुन कार्यकारी आदेश जारी गरिएको छ, यसले पनि जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि काममा रोकटोक गरेको छैन ।  भोलि ऐन आउँदा पनि यसकै सेरोफोरोभित्रबाटै आउने हो ।  बरु जनप्रतिनिधिलाई आदेशले के गर्नलाई रोक्यो भन्ने थाहा भयो भने समाधान गर्न सक्छौँ ।  कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी विषय कानुनबाट प्रस्ट छैन, सत्य नै हो ।  त्यसदेखि बाहेक स्थानीय तहले गर्छु भनेका कुरा र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा कुनै पनि द्विविधा उत्पन्न भएको जस्तो लाग्दैन ।  
जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो सुविधा कतिसम्म लिन छुट दिइएको छ ?
    स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनअन्तर्गत हुने भएको हुनाले अहिले त्यो कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा ग¥यो ।  त्यो संसद्मा जान बाँकी छ ।  चालु आ.व. मा अर्थ मन्त्रालयले केही मापदण्ड तोकेर पठाइदिएको छ ।  त्योभित्र बसेर उहाँहरूले निर्णय गर्दा हुन्छ ।  स्थानीय तह भनेको स्वयम् आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने हैसियत भएको संस्था पनि हो ।  उसले वित्तीय स्वायत्तताको उपयोग गर्दै आफ्ना कर, शुल्क र सेवाको दस्तुर तोक्ने, करका दायरा वृद्धि गर्ने र आम्दानी गर्ने, आम्दानीबाट उपयुक्त ठाउँमा खर्च गर्न सक्छन् ।  उपयुक्त के हो भन्ने कुरा निर्णय उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ । 

पुग्दो बजेट उपलब्ध गराइएको पनि छैन नि ?
चालु आर्थिक वर्षमा १७.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गएको छ ।      हामीसँग योजना पनि नभएको, थुप्रै वित्तीय कानुन पनि बनी नसकेको, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग पनि बनी नसकेको हुनाले प्रभावकारी ढङ्गले यस क्षेत्रमा काम गर्न सकिएन ।  आउँदो वर्षदेखि स्थानीय तहले आफ्नो बजेट बनाउँछन् ।  त्यो बजेट र कार्यक्रमका कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर स्रोत बढी जान सक्छ ।  पैसा पठाएरमात्र हुँदैन ।  स्थानीय तहले आवधिक रवार्षिक योजनामार्फत बजेटको माग गरेमा त्यो उपलब्ध हुन सक्छ ।  यसै वर्ष पनि केही बजेट बढाउँछौँ ।  चालु आ.व. मा स्थानीय तहमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट पुगिसक्छ भन्ने अनुमान छ ।  

प्रस्तावित कानुनमा प्रमुखलाई बढी अधिकार दिन लागिएको हुँदा यसबाट कार्यपालिकासँगको द्वन्द्व सिर्जना हुँदैन र ?
स्थानीय तहले आफ्नो निर्णय प्रक्रिया आफैँ व्यवस्थित गर्न पाउँछ ।  निर्वाचनका बेला दलीय आधारमा निर्वाचित हुन्छौँ तर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि विकासमा सबैको एउटै वाद हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो ।  संविधान, कानुन र सभाले दिएको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अल्पमत र बहुमतको झन्झटमा स्थानीय तह फसिरह्यो भने कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन ।  त्यसको प्रमुख तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ तर उ निरङ्कुश बन्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । 


स्थानीय तहले आफ्नो भवन कहिलेसम्म पाउलान् ?

    अहिले उपलब्ध गराइएको बजेटले वडा कार्यालय, नगरपालिका वा गाउँपालिकाका भवन बनाउन पुग्दैन ।  सबै स्थानीय तहको एकैचोटि भवन बनाउँदा करिब चार खर्ब रुपियाँ लाग्छ ।  सुविधा सम्पन्न र काम गर्न सक्ने खालको भवन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  यसका निम्ति दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयसँग काम गरिरहेका छौँ ।  स्थानीय तहले आफ्नो भवन निर्माण गर्न प्रारम्भ गरेपछि रकम माग गरेमा मन्त्रालयले स्रोत जुटाइदिनेछ ।  Gorkhapatra dail 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video