विचार/अन्तरवार्ता
Aug 30, 2017
प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचन र दायित्व

अर्जुननरसिंह केसी
भाद्र १४, २०७४- पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका बेला धानबाली लगाउन देश खडेरीबाट आक्रान्त थियो । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको पूर्व अवस्थामा झापादेखि बर्दियासम्म तराईमा बाढी र पूर्वी र अन्य कतिपय पहाडी क्षेत्रमा पहिरोबाट २६ जिल्ला पीडित भएको दु:खद अवस्था आइलाग्यो । प्रकोपमा परी निधन र बेपत्ता हुनेको संख्या डेढ सयमाथि पुगेको छ भने हजारौँ घरपालुवा र जंगली चौपायाहरूको क्षति भएको छ । साढे तीन लाख हेक्टर जमिनको दसौँ अर्बको अन्न र तरकारी बालीको नोक्सानी भएको छ । विकासका पूर्वाधार तथा संरचना ध्वस्त छन् । घाइते र बिमारीहरूको संख्या अनगिन्ती छ । यसको दुष्प्रभाव स्वरूप दुर्गन्ध, रोग र महामारीको खतरा बढेको छ । जंगल विनाश, चुरेको दोहन, विपद् व्यवस्थापन ऐन र रणनीतिको अभाव तथा तदर्थवादी शैली यसका प्रमुख कारकतत्त्व हुन् । जलवायु परिवर्तनका विश्वब्यापी असरमाथि स्थानीय प्रकृति, प्रविधि र प्रगतिबीच सामञ्जस्य तथा सन्तुलन नमिल्दा यस्ता विपद् आइरहन्छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधी–बेहरी, असिना, चट्याङ, आगलागी र हिमताल विस्फोटजस्ता खतरामध्ये कुनै न कुनैबाट नेपालले वर्षेनि सरदर ९ सयवटा ठूला–साना प्रकोपका घटना ब्यहोर्नु परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उद्धार, राहत, पुन:स्थापन र पुनर्निर्माणका काम युद्धस्तरमा गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी छ । हाम्रा सेना तथा प्रहरीका जवानहरूले २०७२ सालको भुइँचालोमा जस्तै अहिलेको बाढी–पहिरोमा पनि सम्पादन गरिरहेका साहसपूर्ण उद्धार कार्य सराहनीय छ ।

 

 

यस विपत्तिले हामी सबैलाई आफ्ना विवाद थाती राखेर मुलुकलाई सर्वप्रथम विपद्मुक्त र पुनर्निर्माणमा लाग्न अनिवार्य गराएको छ । भूकम्प पीडितहरूको पुन:स्थापनले पूर्णता नपाउँदै आइलागेको यस विपद्ले जनतालाई सुरक्षित आश्रयका साथै नयाँ जीवनप्रति आशा र उत्साहको सञ्चार गराउनुपर्ने राज्यको प्राथमिकतापूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ । यसमा दलगत सोचभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनाको जागरण सबैमा हुनु जरुरी छ । 

सहमति र एकता आवश्यक
तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि तत्कालै संघीय संसद र प्रादेशिक निर्वाचन तोकिएको मितिभित्र सम्पन्न गर्नु अनिवार्य छ । ‘रूपान्तरित संसद’को कार्यकाल करिब ५ महिनामात्र रहेको अवस्थामा ठूला–साना सबै दलका आ–आफ्नै अनिवार्य कार्यभार र जिम्मेवारी हुन्छन् । ‘सिंहदरबारलाई गाउँपालिकासम्म पुर्‍याउने’ राज्यको जिम्मेवारी हो, तर ‘सिंहदरबार’ गाउँपालिकामा जान र लानको निम्ति संस्थागत, प्रक्रियागत, विधिवत, आर्थिक र प्राविधिक रूपबाट धेरै जटिलता तथा चुनौती देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसमात्र होइन, सबै राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलाई गत २ चरणको स्थानीय निर्वाचनले थप सुधारका लागि सोच्नुपर्ने बनाएको छ । पैसा र बलको आधारमा हुने खर्चिलो निर्वाचन नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने साझा रणनीतिका लागि सर्वदलीय सहमति तथा वैधानिक प्रावधानको खाँचो छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र आचारसंहिताको पालना जरुरी छ । विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकताले गर्दा लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका संस्थाहरू ग्रसित भएका छन् । जनताका आस्था–केन्द्र मानिएका संस्थाहरूको साख र विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । राजनीतिक अस्थायित्व र अन्योलको परिणामस्वरुप ‘स्थायी सरकार’ मानिने कर्मचारी संयन्त्र पटक्कै संस्थागत भएन । राजनीतिक एकाइ र प्रशासन यन्त्रबीच अविश्वासमात्र होइन, प्रक्रिया, मूल्य पद्धतिभन्दा आदेश र निर्देश पर्खिने, जिम्मेवारी पन्छाउने तथा ढिलासुस्तीको प्रवृत्ति बढिरहेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्था र संरचना स्थापित गर्नुपर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण बेलामा संस्थागत राष्ट्रिय विकास अनिवार्य छ । यी सवालबाट निर्दिष्ट लक्ष्यलाई संस्थागत गर्न सरकारमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षीसहित राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी अझ बढेर आएको छ । यसका लागि सहमति र एकता अझ बढी आवश्यक छ । 

कांग्रेसको स्थिति
गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा पुगेकोलाई जिल्लाबाट आएका साथीहरू व्यंग्यात्मक शैलीमा आफ्ना मूल्याङ्कन सुनाउँछन्, ‘एमालेले पाएको अग्रता उसकै आर्जन र पौरख मात्रभन्दा विजय पठाइदिने त हामी नै हौँ ।’ नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नै आन्तरिक घातले स्खलित तुल्याउनुका साथै व्यवस्थापनका कमजोरी, टिकट वितरणमा गुट–उपगुटको प्रभाव नै हाम्रा पराजयका मुख्य कारक हुन् । बाहिरी खतरा र चुनौतीकै बीच कांग्रेसले ३ वटा युगान्तकारी आन्दोलनको नेतृत्व र अन्य ठूला–साना आन्दोलनको आयोजना एवं दसौँवटा निर्वाचनको संयोजन गरेको हो । तर आज नेपाली कांग्रेस, दलका रूपमा भन्दा पनि मोर्चा (गुट) हरूको महासंघजस्तो बन्दैछ । यसले गर्दा पार्टी स्खलित र ‘पार्ट’ बलिया हुँदैछन् ।

जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी रहेको राजनीतिक दलले गल्ती, कमी–कमजोरीप्रति खुला छलफल र सुधार अभियानबाट मात्र सशक्तीकरण हासिल गर्न सक्छ । पार्टीका बैठकहरूमा खुलस्त ढङ्गले सुधारका प्रयत्नसाथ भुल स्वीकार गर्नु, यसका पृष्ठभूमि, परिस्थिति र कारणबारे खोतल्नु र भावी कार्यनीतिमा त्यस्ता गल्तीको पुनरावृत्ति हुन नदिनु नेतृत्वको खास विशेषता हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनआधार कमजोर भएर कांग्रेस दोस्रो स्थानमा पुगेको होइन । कांग्रेस समर्थक जनमत पलायन भएको छैन । यस्तो हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवार चयनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिको अभाव, ढिलासुस्ती, भागबन्डाको संस्कृति, पराक्रम, क्षमता तथा जनप्रियताको मूल्याङ्कनभन्दा ‘परिक्रमा’लाई पुरस्कृत गर्दा अन्तरघात र निहित स्वार्थका लागि बृहत्तर पार्टीगत हितलाई उपेक्षा गर्दा यो परिणाम आएको हो ।

तेस्रो चरणका जिम्मेवारी
अब हुनलागेको स्थानीय निर्वाचनमा पुन:स्थापन र पुनर्निर्माणमा जुटेका र जनताका सुखदु:खमा भिजेका जनप्रिय उम्मेदवारको चयन हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले उम्मेदवार चयनमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय जनताको भावना र चाहनाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला समितिहरूको निर्णय र संस्थागत प्रक्रियालाई नै आधार मान्नुपर्छ । काठमाडौँलाई शासक स्थल र मधेसलाई शासित स्थल ठान्ने पुरातनवादी मान्यता अब पूर्ण समाप्त गर्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिको समाप्ति र समानतावादी राष्ट्रिय स्वाभिमानको जागरण तराई मधेसले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । अब हुनलागेको निर्वाचनमा राजपा लगायत सबै पक्षको सहभागिता हुनु राष्ट्रिय एकता र वर्तमान राजनीतिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

संविधानको कार्यान्वयन
तीनवटै तहका निर्वाचनपछि वर्तमान संविधानको अक्षर र भावना एवं यसका लक्ष्य प्राप्तिमा क्रियाशील हुनेछन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधान आफैँमा खराब वा असल हुने होइन, प्रचलन र अभ्यासमा उतार्ने राजनीतिक नेतृत्व तह र राज्य संयन्त्रको व्यवहार र प्रवृत्तिमा यसको परिणाम निर्भर रहन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले राजनीतिक अधिकार सामाजिक न्याय, सुरक्षा र आर्थिक अधिकार सहितको अभेद्य लक्ष्य लिएको हुन्छ । राज्यको मूलधारबाट कोही नछुटुन्, कोही तिरस्कृत नहुन् भन्ने सामाजिक न्याय, सुरक्षा र समावेशिताको लक्ष्य नै लोकतन्त्रको अमूल्य निधि हो । कसले जित्यो वा हार्‍यो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि यस निर्वाचनद्वारा लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको जित भएको छ । तदनुरुप संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै आज सबै दलको एकमात्र कार्यसूची हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे विभिन्न टिका–टिप्पणी नसुनिएका होइनन् । दुई मुलुकबीच केही कालयता विद्यमान अविश्वास, भ्रम र अन्योलको तुँवालो हटाएर विश्वास र मित्रताको स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न यस भ्रमणले सार्थकता पाएको छ । छिमेकीसँग समानताका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न खोज्दा ‘भारततिर ढल्केको’, ‘घुँडा टेकेको’ जस्ता घृणा ओकल्ने अतिशयोक्तिले आत्मरति त देला, तर त्यसबाट राष्ट्रियताको जगेर्ना र राष्ट्रको हित हुँदैन । नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै भूगोल, इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मान्यताले बाँधिएका दुई सार्वभौम मुलुकको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउँदै समान मर्यादा, शान्तिपूर्ण मैत्रीयुक्त सह–अस्तित्वप्रति जिम्मेवार भएर सम्बन्धलाई स्वाभाविक गति र दिशा दिने कार्यमा नेपाली कांग्रेस आफ्ना नीतिअनुरुप कदापि चुकेको वा चुक्ने छैन । 

अन्त्यमा, उपरोक्त सम्पूर्ण यथार्थलाई अंगीकार गरेर बाढी–पहिरो, भूकम्प, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट आजसम्म पीडित र दयनीय जीवन बिताउन बाध्य भएका जनताको सुरक्षा र न्यायपूर्ण गतिलाई तीव्रता दिँदै तीनै तहका निर्वाचनलाई पूर्णता दिनु वर्तमानको पहिलो जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि ‘हाम्रा सबै राम्रा’ भन्ने मनोवृत्ति छाडेर ‘राम्रा सबै हाम्रा’ भन्ने मानसिकताको विकास गरेको परिणामले मात्र निर्वाचनको सार्थकता र सफलता निर्धारण गर्छ । ऐतिहासिक उपलब्धिस्वरुप प्राप्त संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढीकरण गर्न तोकिएको मितिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो चुनौती र अग्निपरीक्षा हो । अन्यथा त्यस्तो सम्भावित शून्यता भर्न के आउँछ वा को आउँछ, यसै भन्न सकिन्न, पक्कै लोकतन्त्रवादीहरूको निम्ति यो हितकर हुने छैन । 
केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुन् ।
arjunnkc@gmail.com 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video