नेपाल प्रहरीका ६४ इन्सपेक्टर डिएसपी बढुवाको सिफारीसमा, को को भए सिफारीस ?  |  अस्ट्रेलीयामा नेपाली विद्यार्थी अलपत्र बारेमा नेपाल सरकारका पुर्व सचिब उपाध्यायको बिचार यस्तो  |  दाउरा काटन जंगल गएकी महिलालाई बलत्कार गर्ने एक पक्राउ  |  पशुपती शर्माको भन्दा कडा गित निस्कीयो, लेख्न सके लेख कान्छा लेख्न सके लेख,एक वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश  |  काठमाण्डौंमै आज बिहान राँगोले हानेर मर्निङवाकमा निस्कीएका मानिसको मृत्यु  |  नक्खुको बम बिस्फोटमा घाइते गुरुङको निधन, अन्य दुई घाइतेको अवस्था यस्तो छ  |  आज फागुन ११ गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल  |  ललितपुरमा बम बिस्फोट पछि कमलपोखरीमा पनि बम भेटीयो, सर्वसाधारण त्रसीत  |  ललितपुरमा एनसेल कार्यालय अगाडी बम बिस्फोट ३ जना घाइते, बिस्फोटमा परी एक गम्भीर  |  राष्ट्रपतिको सवारी सुरक्षाका लागि कारगेट मोटरसाइकल किन्न प्रहरीलाई १४ करोड निकासा
राजनीति
Aug 27, 2018
दर्ता विधेयकको अवस्था
 काठमाडौँ, भदौ  ११ ।  नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धितसहित १८ महत्वपूर्ण विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ । 

सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखाका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिले सदस्यलाई अध्ययनको लागि वितरण गरेको छ । 

वैयक्तिक गोपननीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सांसदहरुले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भुक्तानी तथा फछर्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सम्बन्धित समितिमा सामान्य छलफल भएको छ । 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । 

समितिमा निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बीमा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ भने जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण गरिएको छ । 

यसअघि संसद्बाट सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । विनियोजन विधेयक २०७५, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५ र ऋण तथा जमानत (बाइसौँ संशोधन) विधेयक २०७५ गत असार मै पारित भई प्रमाणिकरण भइसकेको छ । 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video