गृहमन्त्रीबाट ‘ईकाई प्रमुख सम्मेलन २०७५’ को उद्घाटन  |  पहिलो रास्ट्रीय झण्डा दिवस २०७५ सम्पन्न  |  सत्तापक्ष नेकपालाई फुटाएर भएपनि जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने किराँतीको घोषणा  |  सरकार सही बाटोमा हिडेको छ ः प्रम ओली  |  नेपालबाट एकाएक गायब भएको ३३ किलो सुन ११ महिना पछि भारतमा भेटीयो, यसरी सुन बरामद भयो  |  कांग्रेस नेता भन्छन्–सरकारले निर्मलाकाे हत्यारालाई बचायो, ओलीले संविधान चपाउन थाले !  |  नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश  |  नुवाकोटमा आइचर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या २० पुग्यो, १५ बढी घाईते  |  नुवाकोटको घ्याङफेदीमा आइचर दुर्घटना, दुई दर्जन बढीको मृत्यु भएको आशंका, प्रहरी घटना स्थलमा पुग्दै  |  नुवाकोटमा केहि बेर अघि आईचर दुर्घटना केही मानिसको मृत्यु भएको आसंका, प्रहरी घटना स्थलमा पुग्दै
स्थानीय सरकार
Sep 17, 2018
स्थानीय तहमा कानून निर्माण सुस्त
बाँके,  असोज १ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’, स्थानीय निर्वाचनका बेला यो नारा खुबै चल्यो । सिंहदरबारबाट जनताका अधिकार गाउँमा पुग्छन् भन्नेमा आम नागरिक ढुक्क थिए । तर स्थानीय तहमा कामको सुस्ततालाई देखेर नागरिकमा भने निराशा देखिन थालेको छ । 

स्थानीय तहमा धमाधम नयाँ कानून बनिरहेका छन् । तर बाँकेका दुई स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशनसमेत गर्न नसक्दा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रभावित भइरहेका छन् । बाँकेको बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् । 

बाँकेका सबै गाउँपालिकाले अधिकृतस्तरको सेवा सुविधा दिने गरी कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसके पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून बन्न सकेको छैन । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले भन्नुभयो, “हामी राजपत्र प्रकाशनको अन्तिम चरणमा छौँ ।” 

कानून नबन्दा स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाहरु प्रभावित भएका छन् । 
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर केसीले गाउँसभाबाट कानून पारित गरी प्रकाशनका क्रममा रहेको बताउनुभयो । 
कानून नै नबनाएर गरिएका काम अवैधानिक पनि हुनसक्ने अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवालीको भनाइ छ । 

सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि छाता ऐनका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी गरे पनि उक्त ऐनभित्र रहेर संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका २२ एकल अधिकार सञ्चालनका लागि मात्र करीब पाँच दर्जन कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

“कानून निर्माण गरी अधिकार स्थानीय तह मातहत ल्याउने हो, त्यसका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ”, अधिवक्ता ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरेर गरिएका काममा कसैले असहमति जाहेर ग¥यो भने अवैधानिक ठहरिन्छन् ।” जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कानून निर्माणमा चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ । 

संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकारलगायत सूचीमा समावेश गरिएको छ । 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video