प्रधानमन्त्रीले भोली सम्म सर्वसाधारणलाई दशैंको टिका लगाउने, टिका लगाउन यति बेला पुग्नुहोस  |  मूर्ति सेलाउने बिषयमा बिबाद हुँदा कपिलवस्तुमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु  |  नक्कली नोट छाप्ने मेसिन सहित ५ जनाको गिरोह पक्राउ  |  दशैँपछि राजधानीमा चहलपहल सुरु,दशैंमा बढी भाडा असुलगर्ने ५१५ भन्दा बढी सवारीलाई कारवाही  |  यसरी मनाउँदैछन शीर्ष नेताले दशै  |  नेपाल प्रहरीले काठमाण्डौंमा अस्टमी देखि टिकाको दिन सम्म निशुल्क बस सञ्चालन गर्ने, कहाँ कहाँ चल्छ बस ? रुट सहित  |  थाहा पाइराख्नुहोस IVR मार्फत नेपाल टेलिकमको निशुल्क पाईने सुबिधाहरु  |  दशैं पछि माथिल्लो तामाकोशीको रु एक अर्ब ५८ करोडको आइपिओ आउँदै  |  सवारी दुर्घटनामा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु  |  पूर्वसांसदले गरे आत्महत्या
राजनीति
Sep 17, 2018
संविधान दिवस सन्दर्भः सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट हुनुपर्छ
 – सुरेश झा 

हेटौँडा, असोज 
१ ।  लामो समयपछि संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको वर्तमान संविधान मुलुकको मुख्य कानूनी दस्तावेज भएकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । 

संविधानमा भएका कमजोरी तथा असन्तुष्टि हटाउन मुलुकका सबै पक्षले विनाभेदभाव संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै मेहनत तथा त्याग र बलिदानबाट जनताले, जनताका लागि र जनताद्वारा निर्माण गरिएको संविधान अक्षरशः पालना गनुपर्ने एकातिर आवश्यकता छ भने सबैको चित्त बुझाउन ठूलो चुनौतीसमेत छ । एउटा पक्षलाई असन्तुष्ट पारेर संविधान कार्यान्वयन हँुदैन । त्यसका लागि राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । जनताको चाहना, आवश्यकता र समस्याअनुसार नै संविधान संशोधन आवश्यक छ । 

विश्वका अन्य मुलुकमा पनि समयसापेक्ष संविधान संशोधन भएको इतिहास छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि समय परिवर्तन सँगै संविधान संशोधन धेरै पटक भएको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान संविधान संशोधन भएमा जटिलता, समस्या र चुनौती सामना गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा लिखित कानूनी दस्तावेजका रुपमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्शम्शेरका पालामा अन्तरिम शासन २००४, त्यसपछि २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ साल गरी पटक पटक तत्कालीन शासक तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट आआफ्ना इच्छानुसार जनताको चाहना भनी संविधान लेखिएको थियो । ती संविधान त्यसबेलाका शासकबाट उत्कृष्ट भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो । हाल वर्तमान संविधानको विकल्प छैन तर त्यसमा भएका त्रुटि सच्याउँदै सबैलाई समेट्ने गरी संशोधन आवश्यक छ । 

वर्तमान संविधानमा विगतको आधा दर्जन संविधानको तुलनामा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, आमाको नामबाट नगरिकताको प्रावधान, बृहत् मौलिक हक, संवैधानिक अङ्गमा वृद्धि, धेरै आयोगको प्रबन्ध, मन्त्रिपरिषद् सदस्य किटान, गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यको माथिल्लो पदमा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सम्बोधन जस्ता विशेषता छन् । उल्लिखित नवीनतम व्यवस्थासहित जारी भएको नेपालको संविधान भारी मतका साथ पारित भए पनि तराई–मधेशका जनताबाट जारी संविधानमा संशोधनको माग गरिएको छ । 

यस्तो परिस्थितिमा १२३ भाषाभाषी र विभिन्न जातजाति रहेको यस मुलुकमा सबैलाई समेटेर लैजानु आजको आवश्यकता हो । हेटौँडाका शिक्षक रामविलास यादव संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेशी र राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वले छिटोभन्दा छिटो समस्या बुझेर संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “असन्तुष्टि धेरै दिन राख्नुहँुदैन, त्यसले जटिलता निम्त्याउँछ ।” 

भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्ने औँल्याउनुहुन्छ । उद्योगी राजेन्द्र साहका अनुसार आर्थिक समृद्धि नभएसम्म सबै दोष र आरोप संविधानमाथि लाग्ने गरेकाले संविधानमा रहेको असन्तुष्टि यथाशीघ्र हटाउँदै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । 
प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले चौथो संविधान दिवस मनाउन एक समिति गठन गरी तीन दिन मनाइने जानकारी दिँदै संविधान कार्यान्वयनमा मुलुकका सबै वर्ग, जाति र समुदाय लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 
––– 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video