सार्वजनिक विदा पूर्नस्थापना नगरे आँफै विदा घोषणा गर्छौं ः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ  |  एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने जनमुक्ति सेना घाइते तथा अपाङ्ग संघ नेपालको चेतावनी  |  नेपाल आईडलकी अस्मिता र डा रिजालले संगै गित गाए  |  निर्मला हत्या प्रकरणः गल्ती गरेको भए बर्दि फुकाल्छुः खनाल  |  एकै दिन तीन पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद !  |  स्टान्र्डड चार्टड बैंकको सेयर मुल्य निकै खस्कियो, सेयरधनीहरु आक्रोशित, साधारण सभामा बिवाद हुने भएपछि आर्मी क्वलमा सभा आव्हान  |  प्रहरी नियमावलीको बाधा खुले, एसएसपी बढुवाका लागि डेढ दर्जन प्रतिस्पर्धी  |  जिल्ला पुनर्निर्माण समन्वय समिति ललितपुरको बैठक , स्थानीय तहहरुसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर  |  विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा निर्माण व्यवसायी चर्को मारमाः महासंघ  |  राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन
प्रमुख समाचार
Sep 23, 2018
दाङमा २,६८४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित
 – रीता लामा 

घोराही,  असोज 
७ । भग्गु बुढा घोराही नगरपालिका वडा नं १८ स्थित कालिका सामुदायिक वनको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ । अध्यक्ष हुनु अगाडि नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सयौं घर बनेको देख्नुभएका उहाँमा त्यस्ता घर र अतिक्रमणमा परेका जग्गा कसरी फिर्ता गर्ने चिन्ता थपिएको छ । 

वनको जग्गामा लामो समयदेखि बस्दैआएकालाई हटाउन मश्किल हुने भएकाले सरकारी पक्षबाटै केही पहल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँ ठान्नुहुन्छ । 

दाङ जिल्लाका अधिकाँश वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । जिल्लाको अधिकाँश भूभाग समथर छ । त्यही समथर भूभागमा रहेका वनहरु अतिक्रमणमा परेका हुन् । बीसौं वर्ष अगाडिदेखि जिल्लामा रहेका वनहरु अतिक्रमण हुँदैआएका छन् । 
मुक्तकमैया, सुकुम्बासी, भुमिहीन, सेना, प्रहरीको नाममा जिल्लाका धेरै स्थानका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण भएका छन् । दाङका दुई सय भन्दा बढी स्थानमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्याङ्क छ । तर, अतिक्रमण निरन्तर रुपमा भइरहँदा पनि वन व्यवस्थापनमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन । 

जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै छिमेकी जिल्ला रुकुम, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, गुल्मी, अर्धाखाँचीबाट दाङमा बसाइँ सरी आउनेहरु बढेपछि यहाँका समथर भूभागमा रहेका वनहरु अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालयसँग भएको तथ्याङ्कअनुसार विसं २०४७ साल अगाडि १०८ स्थानमा एक हजार ६१४ दशमलव ४ हेक्टर वन क्षेत्रफल जमीन अतिक्रमणमा परेको थियो । त्यसपछि विसं २०४७ देखि २०६३ सम्म अर्थात् तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्ध ताका ८० स्थानका ५४२ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ । 
त्यस्तै, विसं २०६४ देखि २०६६ सम्म १४ स्थानको ३०३ हेक्टर जमीन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । अतिक्रमण रोक्न विशेष पहल नहुँदा घरजग्गा नभएका सुकुम्बासीहरु, जङ्गलको नजीक बस्नेहरुबाट विस्तारै वनको जग्गालाई खेतबारीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीकाअनुसार अहिले पनि सामुदायिक वनको १६ स्थानमा मुक्तकमैया भूमिहीनको नाममा टाठाबाठाले ११० हेक्टर जमीन कब्जा गरेर बसेका छन् । त्यस्तै, नेपाली सेना र प्रहरीले पनि जिल्लाका ४ स्थानमा २४ हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरेका छन् । समग्रमा अहिलेसम्म जिल्लामा २१५ स्थानका सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण परेका छन् । 

“वनको सरक्षण र विकासका लागि सरकारी संयन्त्र गतिलो नहुँदा जिल्लामा अतिक्रमण बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो – “अहिलसम्म सामुदायिक वनमा ६ हजार ४७ वटा घरटहरा बनिसकेका छन् ।” 

भूमिहीन र मुक्तकमैयाले मात्रै एक हजार २२० घर वन क्षेत्रभित्र बनाइसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । विसं २०४७ साल अगाडि नै दुई हजार ४६५ घरहरु वन क्षेत्रभित्र बनेका थिए । त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पनि जिल्लामा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण हुने क्रम जारी रहेको उहाँको भनाइ छ । 

सामुदायिक वन महासङ्घका सचिव हेमराज शर्माका अनुसार केही सामुदायिक वनमा भएका अतिक्रमण हटाइए पनि धेरैजसो अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन । प्रायःजसो राजनीतिक आडमा भएको अतिक्रमणलाई भने हटाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा स्वर्गद्वारी हरियाली सामुदायिक वन सतवरियाको ६ दशमलव ५ हेक्टर र मोती सामुदायिक वन उरहरीको २७ हेक्टर गरी जम्मा ३३ दशमलव ५ हेक्टर जमीनमाथिको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सर्वोदय सामुदायिक वनमा २० हेक्टर, उपल्लो मदपुर सामुदायिक वनमा १९ हेक्टर, हरियाली सामुदायिक वनमा ५ हेक्टर र पुरन्धारा राष्ट्रिय वनमा २ हेक्टर गरी जम्मा ४७ हेक्टर जमीनमाथिको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, जिल्लाभरि अतिक्रमण परेको वनको जग्गाको तुलनामा व्यवस्थापन भने निकै थोरै मात्रामा भएको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालयकाअनुसार अहिलेसम्म जिल्लाका दुई हजार ६८४ हेक्टर वनको जमीन अतिक्रमण भएको छ । व्यवपस्थापन भने ४७ हेक्टरको मात्रै भएको छ । 

जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीका अनुसार वन अतिक्रमण रोक्न सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी सबै तहमा यसबारे प्रचारप्रसार गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । 

मुक्तकमैया र भूमिहीनहरूले अतिक्रमण गरी बसेको स्थानको विभिन्न कार्यालय, सङ्घ संस्था तथा पार्टी प्रतिनिधिहरूको समन्वय समिति बनाई निरन्तर स्थलगत निरीक्षण गर्ने र त्यसमाथि सर्वदलीय छलफल चलाउने परिपाटी बसाइएको छ । 
उपभोक्ता समूहलाई नै परिचालन गरी सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरी पुनः वन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video