मूर्ति सेलाउने बिषयमा बिबाद हुँदा कपिलवस्तुमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु  |  नक्कली नोट छाप्ने मेसिन सहित ५ जनाको गिरोह पक्राउ  |  दशैँपछि राजधानीमा चहलपहल सुरु,दशैंमा बढी भाडा असुलगर्ने ५१५ भन्दा बढी सवारीलाई कारवाही  |  यसरी मनाउँदैछन शीर्ष नेताले दशै  |  नेपाल प्रहरीले काठमाण्डौंमा अस्टमी देखि टिकाको दिन सम्म निशुल्क बस सञ्चालन गर्ने, कहाँ कहाँ चल्छ बस ? रुट सहित  |  थाहा पाइराख्नुहोस IVR मार्फत नेपाल टेलिकमको निशुल्क पाईने सुबिधाहरु  |  दशैं पछि माथिल्लो तामाकोशीको रु एक अर्ब ५८ करोडको आइपिओ आउँदै  |  सवारी दुर्घटनामा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु  |  पूर्वसांसदले गरे आत्महत्या  |  दुखद घटना, आज बिहानै जिप दुर्घटना,दशैंमा घर जाँदै गरेका दुईको मृत्यु
राजनीति
Oct 09, 2018
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि अधिकार केन्द्रमै सीमित
 बुटवल, असोज ३ । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा बुटवलमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य मैत्री योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा र अनुगमन मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि अधिकार केन्द्रमै सीमित रहँदा प्रदेशलाई काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । 

स्थानीय तह र प्रदेश बलियो नबनाएसम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । नीतिगत र कार्यगत योजना दुवै माथिबाट तलसम्म जाने हालको परिपाटीले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान हुन नसक्ने भन्दै उहाँले कार्यगत योजना तर्जुमा तल्लो तहबाट माथिसम्म जाने परिपाटीको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले साधन र स्रोतको असमान वितरण, न्यून पूँजीगत खर्च, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर मात्र ठूलो परिमाणमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले लक्षित नतिजा हासिल गर्न गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको असर सार्वजनिक वित्त क्षेत्रमा मात्र नभई वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ ।” 

उहाँले संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माण एवम् सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने वा समृद्धिको आधार वर्षका रुपमा आगामी आर्थिक वर्ष रहने भएका कारण यसको सफलता वित्तीय सङ्घीयताको कुशल व्यवस्थापन, तीव्र आर्थिक वृद्धि एवम् विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले देशको समृद्धिका लागि सबै तहले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ साधनको विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता तथा वित्तीय अनुशासनका तीन वटै पक्षमा सुधार गर्नका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन जरुरी छ ।” 

कानूनअनुसार नै सरकार अघि बढ्नुपर्छ ः शाह 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सरकारले मनपरी गर्न खोजे संसदीय समितिले निगरानी र खबरदारी गर्ने बताउनुभएको छ । 

रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ ले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा अहिले रु पाँच खर्ब को बेरुजु रहेको बताउँदै लेखा समितिले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । 

लेखा समितिकै निर्देशनका कारण एनसेलले रु ६५ अर्ब लाभकर रकम तिर्नु आग्रह गरेको स्मरण गर्दै उहाँले रु २३ अर्ब एनसेलले तिरेको र अरू बाँकी रकम पनि तिर्न आग्रह गर्नुभयो । लेखा समितिले चिनीको खुद्रा मूल्य रु ६३ कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भन्दै उहाँले चिनी उद्योगीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा खुद्रा मूल्य रु ६३ सम्म पर्ने बताएकाले यही मूल्य तोक्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video