सेना/ प्रहरी/ शशस्त्र समाचार
Feb 14, 2019
अर्बौ मूल्यको जग्गा सशस्त्र प्रहरीकै भएको ठहर
काठमाडौं– सरकारले सशस्त्र प्रहरीको लागि उपलब्ध गराएको जग्गासम्बन्धी विवादको टुंगो लागेको छ । 
करीब ३ अर्ब मूल्य पर्ने बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ७ साविक खड्का भद्रकालीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको ५२ रोपनी जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाएको हो ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सो जग्गा सरकारकै भएको फैसला गरेको हो । 
सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको सो जग्गा आफ्नो भएको भन्दै गोपीलाल महर्जन, सन्तु महर्जन, शुक्ललक्ष्मी महर्जन र ज्ञानबहादुर महर्जनले २०७४ असार १९ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सो मुद्दामा भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, मालपोत कार्यालय चावहिल र नापी कार्यालय चावहिल र सशस्त्र प्रहरी बललाई विपक्षी बनाइएको थियो । 
पटक पटक स्थगित हुँदै आएको मुद्दामा राणा र केसीको संयुक्त इजलाशले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको हो । 
आनाको ४० लाख पर्ने मूल्यवान उक्त जग्गाको न्यूनतम ३५ लाख आनाले नै हिसाब गर्दा पनि २ अर्ब ९१ करोड पर्न आउँछ ।
सर्वोच्चमा राणाको नियुक्ति भएसँगै उनले अदालतको सुधारमा सक्रियता जनाउँदै आएका छन् । 
एक साताअघि मात्रै एनसेलको विक्रि लाभकरसम्बन्धी विवादको टुंगो लगाएपछि राणाको प्रशंशा हुँदै भइरहेको छ । यस्तै अनियमितता र कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने न्यायाधीशमासिथ पनि प्रधानन्यायाधीशले डण्डा चलाउन थालेसँगै अदालतप्रति आशा बढ्दै जान थालेको कतिपयले बताउन थालेका छन् । 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video