समाज
May 25, 2019
सजाय दिलाउने सामूहिक प्रतिबद्धतासहित पन्ध्र बुँदे घोषणापत्र जारी
– हिमांशु चौधरी
जनकपुरधाम,  जेठ
११ : प्रदेश नं १ र २ का अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलन–२०७६ १५ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासनको सुधार, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सरोकार भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट समाजमा सुव्यवस्था कायम गरी नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा अपराधपीडितलाई न्याय र कसूरदारलाई सजाय दिलाउने दिशामा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सम्मेलनले संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र कानून विशेषज्ञ व्यावसायिक रूपमा दक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अपराध अनुसन्धान प्रमाणिकताका लागि प्रादेशिक रूपमा पूर्वाधारसहितको विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरी अपराध अनुसन्धान कार्य र फौजदारी मुद्दाको न्यायिक कारवाहीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबाट तत्काल अपेक्षा गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयन गर्न संहिताको अझ पनि आवश्यक सुधार र परिमार्जनको खाँचो आँैल्याउँदै सम्मेलनले जाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्ने, अनुसन्धानको क्रममा धरौटी माग गर्ने र सजायको माग दाबीमा छुट दिने व्यवस्थसमेतमा एकरूपता कायम गर्न स्पष्ट कार्यविधि शीघ्र निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिइयो । अपराधपीडित संरक्षण ऐनले प्रदान गरेको अपराधपीडितको अधिकारको सम्मान र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्मेलनले कानुनहरूले सुम्पिएको जिम्मेवारी तथा थप गरेको दायित्व कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तालाई यथा समयमा अभिमुखीकरण र प्रशिक्षित गर्नुका साथै सोहीअनुरूप विद्यमान जनशक्तिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएयो । सम्मेलनले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीचको समन्वय र सहकार्यलाई विस्तार गनुपर्ने, अपराध अनुसनधान, अभियोजन र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिल र नेपाल प्रहरीबीच स्थानीयस्तरमा नियमितरूपमा सघन छलफल, अन्तरक्रिया र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्कतामा जोड दिएको छ । फौजदारी कसूरको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षक र कतिपय कसूरमा प्रहरी निरीक्षक अनुसन्धान अधिकृत हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा त्यस्तो जनशक्तिको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्मेलनले औँल्याएको छ । सम्मेलनले अपराध अनुसन्धानलाई वस्तुनिष्ठ र व्यावसायिक बनाई अपराध नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन ल्याइएको त्रि–वर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजनाले गरेको व्यवस्थाअनुरूप जनशक्ति, स्र्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने र बैङ्किङ कसूर सजाय ऐनअन्तर्गतको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइ उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट हुने व्यवस्थाले अनुसन्धान र अभियोजना कार्यमा कठिनाइ भएको तथ्यलाई ध्यान दिई चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । मुद्दा अनुसन्धान कार्यमा ठूलो मद्दत पु¥याउने कल रेकर्डको प्राप्ति र उपलब्धतालाई सरल बनाउँदै व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतालाई समेत सम्मान र सुरक्षित गर्दै व्यवस्थित उचित कानूनको तत्काल निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै सम्मेलनले साइवर क्राइमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मात्र तोकिएको हुँदा यस्ता प्रकृतिको अपराधको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भलाई समेत दृष्टिगत गरी सोसम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनले सरकारवादी भई चल्ने फौजदारी कसूरमा पक्राउ परेका तथा फरार रहेका अभियुक्तको पहिचान सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजन कसूर सजायको खाँचोमा जोड दिँदै कसूर ठहर भएका र पक्राउ परेका अभियुक्तको पहिचान गर्न सम्बन्धित कसूरको सहअस्तित्व, अपराधपीडित व्यक्ति, जाहेरवाला तथा साक्षी सरजमिन व्यक्तिबाट सनाखत गराउन सकिने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video