अपांगता/अल्पसंख्यक
Dec 01, 2014
सरकारले द्धन्द्धका कारण अपाङ्गता भएकाहरुको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित शान्ति मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए
काठमाडौं, १५ मंसिर । द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीले द्धन्द्धका कारण अपाङ्गगता भोग्नुपरेको समस्या र आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेकाहरुलाई राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै तत्काल आफ्ना मागहरु पुरा नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
द्धन्द्धका कारण अङ्गभङ्ग तथा अपाङ्गता भोग्नुपरेका द्धन्द्धपीडित नागरिकहरुको पहिचान, पुनस्थापना तथा जीविकोपार्जन विषयमा राजधानीमा आयोजित एक दिवसीय गोष्ठीले गरेका निर्णयहरु सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सार्वजनिक गर्दै चौतारीले संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियामा द्धन्द्धका कारण अपाङ्गता भोग्नुपरेका नागरिकहरुको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चत गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न १३ बुँदे मागहरु अघि सारेको छ ।
चौतारीले सरकारले बनाउने हरेक पीडित समूदायको परिपूरण सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमहरुमा द्धन्द्ध कारण अपाङ्गता भएकाहरुलाई राज्यको हरेका निकायमा सहभागी गराउनुपर्ने, उनीहरुको लागि दीर्घकालिन समाधानका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनुपर्ने, वास्तविक व्यक्तिलाई मात्रै अपाङ्गता परिचयपत्र, सामाजिक सूरक्षा भत्ता र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अपाङ्ग स्वरोजगार कार्यक्रममा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु अघि सारेको छ ।
चौतारीका सदस्य कृष्ण घिसिङको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा चौतारीकी सदस्य कमला राईले मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित बनाईएका अपाङ्ग व्यक्तिहरुका हरेक मागहरु जायज भएको भन्दै अक्षरंश कार्यन्वयन गरिनुपर्ने बताएकीछिन् । उनले त्यसको लागि सबै सरोकारवालाहरु मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, संयूक्त राष्ट्रसंघ, कानुनविद तथा द्धन्द्धपीडित संघसंस्थाहरुलाई समेत सहयोग गर्न अपिल गरेकीछिन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष सुमन अधिकारी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, महासचिव रामकुमार भण्डारी, द्धन्द्ध पीडित जेबी लामाले आफ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । चौतारीले आजै शान्तिमन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने समेत जानकारी दिएको छ । 
उनिहरुले बुझाउने ज्ञापनपत्र यस्तो छ ।

मितिः२०७१÷०८÷१५
माननीय मन्त्री नरहरि आचार्यज्यू,
शान्ति तथा पुर्निर्नर्माण मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषयः द्वन्द्वका कारण अङ्गभङ्ग तथा अपाङ्गता भोग्नुपरेका द्वन्द्वपीडित नागरिकहरुको पहिचान, पुनस्थापना तथा जीविकोपार्जनका लागि जोडदार माग ।
दसबर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट भएका यातनाजस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुबाट हजारौं व्यक्तिहरु अङ्गभङ्ग, अपाङ्ग, असक्त भई कस्टप्रद हेयको जीवनयापन गरिरहेको तथ्य जगजाहेर छ । आफुले कमाइ गरेर परिवार पाल्नुपर्ने नागरिकहरु ंद्वन्द्वका कारण अपाङ्ग बन्नुपरेको छ, उपचारको पर्खाइमा अरुको सहारामा हिड्ड्ल गर्न र बांच्न परिरहेको छ तर ती नागरिकहरुको अधिकारप्रति राज्य उदासिन रहेको छ । ंद्वन्द्वबाट अपांग बन्न पुगेका नागरिकहरुको यकीन तथ्यांक विवरण समेत शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा छैन ।
अपाङ्ग बालवालिकाको जीवन निर्वाह अत्यन्त कष्टपद छ । द्वन्द्वमा बारुदी सुरुङले बनाएको अपाङ्गता द्वन्द्वरत पक्षले अमानविय क्रु्र यातनाका साथ बनाइएका अपाङ्गता व्यक्तिहरु मानसिक, शारीरिक , आर्थिक र सामाजिक समस्याहरु झेलिरहेका छन् । छरपष्ट तथ्याङ्कका अनुसार द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका नेपाली सेनाका लगभग २४०० जना, जनपथ प्रहरीका लगभग ९०० जना सशस्त्र प्रहरी, ५०० जनाको हाराहारीमा प्राय सरकारी सेवामा रहने कर्मचारीले ९१ प्रतिशतले जीवन निर्वाह भत्ता बुझिलिई रहेका, माओवादीको २००० देखि २२०० जनाको घाईतेअपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुमा ९३ प्रतिशतले जीवन निर्वाह भत्ता बुझिलिई रहेको त्यसमा २९ जना विशिष्ट श्रेणीको जीवन निर्वाह भत्ता बुझिरहेका भने १९०० जना जति लडाकुले ५१ प्रतिशतले अपाङ्गताले सुविधा पाईरहेका छन् । ठमठमी हिड्ने, दुबै कान सुन्नेले जस्ताले पनि यस्तो भत्ताको सुविधा लिनु र व्हीलचियरधारी पीडितले केहि पनि नपाउनु अत्यन्त न्यून वर्गिकरणमा पार्नु लाजमर्दो विषय हो । द्वन्द्वका कारणबाट अपाङ्गता बनेका सर्वसाधारण र पहुँच कम भएका कर्मचारीहरु पनि यस्ता खाले सुविधाबाट पूर्णतः वञ्चित छन् । औपचारिक सभा सम्मेलनमा जाँदा समेत सहयोगीमा साथमा मात्र जानुपर्ने, खानुपर्ने कठीन अवस्था छ । शक्ति र पहुँचको आधारमा नक्कली अपाङ्गहरुले सक्कली हकवालाहरुको अधिकार खोसिरहेको छ ।

सन १९८२ डिसेम्बर ३ तारिख अपाङ्गता व्यक्ति सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुर्नस्थापना ( स्वास्थ्य, शिक्षा जीवन निर्बाह भत्ता, सशक्तिकरण र सामाजिक) कार्यक्रम अघि सा¥यो । नेपाल सरकारले समाज कल्याणको पाटोमा अपाङ्गतालाई सम्बोधन गर्दै आएकोमा २०६३ मा अपाङ्गता नीति तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको व्यवस्था गरेको छ । महिला तथा बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ जारी गरेको छ । एक त द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकता बमोजिमका कार्ययोजना नै बनेका छैनन् अर्कोतिर भएका कार्ययोजना समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अपाङ्गता सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय नीति तथा कानूनको व्यबहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अधिकार र न्यायको विषयमा पनि फरक भईदिंदा अपाङ्गहरुबीच पनि असमानता र विभेदपूर्ण स्थिति कायमै छ ।
तसर्थ, द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भोग्नुपरेका समस्या र आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा हामी द्वन्द्वपीडित अपाङ्ग नागरिकहरु नेपाल सरकार एवं सम्वन्धित निकायहरु समक्ष र सम्बन्धित पक्षसंग निम्नलिखित मागहरु तत्काल पूरा गर्न र सो को नीति तथा कार्ययोजना बनाउनका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
(१) संक्रमणकालीन न्यायका हरेक प्रक्रियामा द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भोग्नुपरेका नागरिकहरुको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गरियोस् ।
(२) सरकारले बनाउने हरेक पीडित समुदायको परिपूरण सम्वन्धि नीति तथा कार्यक्रमहरुमा द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भोग्नुपरेका नागरिकहरुको सरोकार र सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
(३) द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भोग्नुपरेका नागरिकहरुको अपाङ्गताको तह, प्रकृति तथा प्रतिशत सहितको एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियोस् ।
(४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समस्या पहिचान गरि दिर्घकालीन समाधानका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरियोस् ।
(५) यथार्थ तथा वास्तविक व्यक्तिलाइ मात्र अपाङ्ग परिचय पत्र र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरियोस् ।
(६) द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भोग्नुपरेका नागरिकहरुलाई निःशुल्क औषधिपचार, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरियोस्  ।
(७) राज्यका हरेक निकाय र भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाइयोस् ।
(८) वास्तविक अपाङ्ग सहितको गैरपीडित अपाङ्ग छानविन समिति गठन गरी तथ्यांक, परिचयपत्र तथा भत्ता वितरणमा भइरहेको दुरुपयोग र भेद्भाव रोकियोस् ।
(९) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता र आवश्यकता बमोजिमको तालिमको व्यवस्था गरि आत्मनिर्भर बनाइयोस् ।
(१०) अपाङ्ग स्वरोजगार कार्यक्रममा विनाधितो ऋण उपलव्ध गराइयोस् ।
(११) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गरियोस् ।
(१२) नेपाल बारुदी सुरुङ मुक्त देश घोषणा भएतापनि बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थबाट अझै पनि नागरिकहरु पीडित भइरहनुपरेकोले त्यस्ता विस्फोटक पदार्थ पूर्ण रुपमा हटाइयोस् ।
(१३) संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम कार्यान्वयन गरियोस्, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको चाँडो किनार गरि अपाङ्गका लागि ऐनमा बिशेष व्यवस्था पनि गरियोस् ।
मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित बनाइएका अपाङ्ग व्यक्तिहरुका उपरोक्त सवालहरुलाइ अक्षरश कार्यान्वयनका लागि मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्रसंघ, पत्रकार, विद्वानवर्ग, कानूनविद् र द्वन्द्वपीडित सम्बन्ध संघसंस्थाहरुसंग हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
काठमाण्डौ
संबद्ध संस्थाहरु
द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज, नेपाल माओवादी पीडित संघ, बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया, द्वन्द्वपीडित अपांग संघ दोलखा, द्वन्द्वपीडित तथा कृषक हित संरक्षण समाज, बांदरमुढे घटना पीडित सरोकार समिति, सामाजिक न्याय समिति, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, द्वन्द्वपीडित प्रभावित सरोकार समाज दाङ, मैना बाल विकास समिति, रिना दलित उत्थान मञ्च, उज्ज्वन भुवन स्मृति प्रतिष्ठान ।ं



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video