अर्थतन्त्र/सेयरबजार
Jun 27, 2019
बजेटको छलफलमा चालू खर्च घटाउन सुझाव
सुर्खेत, असार  १२ कर्णाली प्रदेशसभामा आजदेखि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजश्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) माथि छलफल शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुको असन्तुष्टि र विपक्षी दलको अवरोधका कारण छलफल शुरु हुन सकेको थिएन । बजेट सार्वजनिक भएको १० दिन वितिसक्दासमेत छलफल शुरु नहुँदा जनस्तरबाट सरकार र संसद्को आलोचना भएको थियो । छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले मन्त्री केन्द्रीत बजेट सच्याउन, मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट र चालू खर्च घटाउन, छोरी जन्म बचत खाताका नाममा करोडौं बजेट बैंकमा थुपार्ने कार्यक्रम हटाउन माग गर्नुभयो । विपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रसका नेता जीवनबहादुर शाहीले कूल बजेटको धेरै हिस्सा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमै राखिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । “संरचना र कार्यक्रमविनै बजेटको ठूलो परिमाण मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा राखियो”,उहाँले भन्नुभयो, “सबै बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राख्ने हो भने अरु मन्त्रालय किन चाहिए ?’ हुम्ला सडक दुर्घटनामा बेपत्ताको उद्धार तथा पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्न सरकार उदासिन रहेको गुनासो गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सैद्धान्तिक रुपले मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । “पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकता हो भनियो, बजेट हेर्दा त्यस्तो देखिएन, सबै मन्त्रालयले पूँजीगतभन्दा चालू खर्चमा जै बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “चालू खर्च घटाइयोस्, पूर्वाधारको विकासबिना प्रदेश समृद्ध हुन्छ भन्ने कल्पना नगर्नुस ।” छोरी जन्मबचत खाता र विवाहयोग्य उमेर अर्थात २० वर्षसम्म रु. पाँच सयका दरले बैंकमा सरकारले पैसा बचत गरिदिनेभन्दा आत्मनिर्भर बन्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन विष्टको सुझाव थियो । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाले आफूहरुले दिएको सुझावको ठीक विपरीत बजेट ल्याएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले प्रदेश सरकारको बजेट जति बैंकमा राख्ने योजना गलत रहेको भन्दै सच्याउन माग गर्नुभयो । यदि यस्तो कार्यक्रम आवश्यक भए पछाडि परेको वर्गलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले सुर्खेत र राजधानी शहर वीरेन्द्रनगरको भौतिक पूर्वाधारको विकास अति न्यून विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्यहरु सोसिला शाही, नेकपाका गणेशप्रसाद सिंह, गोपाल शर्मा र कृष्णा शाहले पनि छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यही असार १ गते रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट ल्याउनुभएको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ५ करोड तथा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video