रुम टु रिड तथा रुडेकद्धारा नुवाकोटको कुम्भेश्वर माविका शिक्षिका सम्मानीत  |  राष्ट्रपति हमिदसँग सभापति देउवाको भेट  |  आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न भरपर्दो सूचना आवश्यक : गृहमन्त्री थापा  |  विदेशीलाई नागरिकता दिलाएको अभियोगमा ६ जना जेल चलान  |  अतिक्रमित भूमिको सुरक्षा गर्न माग गर्दै रिट निवेदन  |  उपनिर्वाचन २ ०७६ : नेकपाले लगायो उम्मेदारी टुङ्गो, काङ्ग्रेस छलफलमै  |  संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा मतदान गर्न नेता रिजालको आग्रह  |  आज मिति २०७६ कार्तिक २७ गते बुधबार, तपाँईको आज कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल  |  सातै प्रदेशका नृत्यद्वारा बङ्गलादेशी पाहुनाको स्वागत  |  कालापानीलगायत भूभाग फिर्ता लिन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ : काङ्ग्रेस
राजनीति
Aug 07, 2019
महिला मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्बन्धमा संसद्मा प्रश्नोत्तर
काठमाडौँ, साउन २२ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संविधानअनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिताको प्रतिनिधित्व हँुदै गएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा महिला मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्बन्धमा सांसदहरुले सोध्नुभएको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सङ्घीय संसद्मा ३१ दशमलव पाँच, प्रदेशसभामा ३४ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव पाँच प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले राज्यका अन्य निकायमा पनि संविधानअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व लागू हुँदै गएको अवगत गराउनुभयो । बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका उमा रेग्मीले संविधानअनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व किन हुन नसकेको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । काङ्ग्रेसकै पुष्पा भुसाल र डिला सङ्ग्रौलाले सरकारले महिला प्रतिनिधित्वका बारेमा प्रतिबद्धता मात्रै गरेको तर व्यवहारमा किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । साथै उहाँहरुले सङ्घीय मन्त्रिपरिष्दमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री किन नभएको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री थापाले संविधानले महिलालगायतको समुदाय र वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेबमोजिम तीनै तहमा लागू हँुदै गएको बताउनुभयो । साथै उहाँले बाँकी निकायमा पनि सहभागिताका निम्ति विद्यमान कानून परिमार्जन र नयाँ कानून बनाउने सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी छलफलका क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि ‘पानी विवाह’ गर्ने प्रचलन कायमै रहेको भन्दै यसको समाधान कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री थापाले समाजका विभिन्न केही जाति र समुदायको प्रचलनका रूपमा रहेको ‘पानी विवाह’ को प्रचलन बिस्तारै हट्दै गएको बताउँदै यस्ता विकृति–विसङ्गति हटाउन सरकार विभिन्न अभियानका साथ लागिरहेको जानकारी गराउनुभयो । साथै उहाँले महिलाको हकहितका लागि यो वर्षलाई महिला हिंसाविरुद्धको वर्षका रूपमा मनाउन लागेको समेत जानकारी दिनुभयो । स्थानीयस्तरसम्म विभिन्न समुदायलाई सचेत गराउने विभिन्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा विवाहका लागि छोरीको न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने कानून रहेको र भारतमा भने १८ वर्ष कायम रहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतका जनताबीच हुने विवाहका सम्बन्धमा हुने कानूनी कठिनताका बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो । सोही प्रश्नका सम्बन्धमा सांसद रामकुमारी झाँक्री, देवेन्द्रराज कँडेलले पूरक प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री थापाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार नै महिलाका लागि वैवाहिक उमेर २० वर्ष राखेको बताउनुभयो । नेपालले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोले त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री थापाले दुई देशका नागरिकबीच हुने विवाहमा देखिएका कानूनी कठिनाइका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो । –––


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video