प्रमुख समाचार
Aug 11, 2019
गैरकानुनी तरीकाले ह्वासीङ सिमेन्टलाई जग्गा दिने निर्णय रद्ध गर्न लेखा समितिद्धारा सरकारलाई निर्देशन
काठमाण्डौं । साउन २६ । आफनो अधिकार क्षेत्र मिच्दै गैरकानुनी तरीकाले चिनिया लगानीको ह्वासीङ सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिने धादिङको बेनिघाट रोराङ गाँउपालीकाको निर्णय रद्ध गर्न प्रतिनिधिसभा सार्वजनीक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।   
धादिङको बेनिघाट रोराङ गाँउपालीका २ ताल्तीमा निर्माणाधिन  ह्वासीङ सिमेन्टलाई बेनिघाट रोराङ गाँउपालीकाले ३ सय रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा ५० बर्षका लागि दिने निर्णय गरेको थियो । कानुनत सरकारी जग्गा भाडामा दिने वा प्रयोगका लागि अनुमती दिने अधिकारी केन्द्रीय सरकारलाई मात्र रहेको अवस्थामा ह्वासीङ सिमेन्टको प्रभाव र राजनीतिक दबाबमा 
उक्त कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा गरिरहेको कामका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि समितिको आजको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो । 
 “स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम भएको छ, त्यो गैरकानूनी भयो, यसरी दिन पाइँदैन, उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाई त्यसलाई सच्याएर अघि जानुपर्छ भन्नेमा बैठकमा मतैक्यता भएको छ”, समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो । मलेखु खोलामा उद्योगका लागि पहुँचमार्ग खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढङ्गबाट बनाइएको हुँदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको मापदण्डानुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र बाटो बनाउन समितिले उद्योगलाई निर्देश दिएको छ ।
बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाइए त्यस क्षेत्रका खेत खोलाको कटानमा पर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन उद्योगलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ । उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा भएको शर्तअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको बारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न समितिले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । करीब ३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उद्योगलाई लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त प्रसारण लाइन उद्योगमा पु¥याउने सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रको घर र बस्तीमा असर पुगेको खण्डमा मुआब्जा उपलब्ध गराउन पनि समितिले उद्योगलाई भनेको छ ।

उक्त उद्योगका बारेमा व्यापक जनगुनासो आएपछि समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमिति अवलोकनका लागि गएको थियो । उपसमितिले बुझाएको १५ बुँदे प्रतिवेदनमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानूनी कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिश गरिएको छ  ।
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video