प्रहरीलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन रोक

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का कर्मचारीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि स्वेच्छिक राजीनामा दिन रोक लगाइएको छ । मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्मका लागि मातहत सबै दर्जाका कर्मचारीलाई राजीनामा दिन रोक लगाइएको दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन् ।
अहिले कार्यरत जनशक्तिबाट मात्रै चुनावी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न संख्या अपुग हुने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।प्रहरी र सशस्त्रका खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीले दैनिकजसो राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जानेक्रम बढ्दो छ । सेवा/सुविधा समयअनुकूल वृद्धि नहुने, सरुवा/बढुवामा हुने विभेद, आकर्षक वैदेशिक रोजगारी एवं देशभित्रै स्वरोजगारको अवसर तथा पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधि पूरा भएकोलगायत कारण देखाएर प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो दर्जामा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका छन् ।

चुनावका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रलाई सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन भनिसकेको छ । कार्ययोजना निर्माणका क्रममा राजीनामा दिएर जनशक्ति बाहिरिँदा फिल्डमा खटिने जनशक्ति अभाव हुने दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन् । हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा ३७ हजार जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा प्रहरीका करिब ६२ हजार र सशस्त्रका ३२ हजार जनशक्ति चुनावमा खटाउन सकिने दुवै सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले राजीनामा दिएर जनशक्ति बाहिरिँदा चुनावी सुरक्षामा असर पुग्ने सक्ने भएर चुनावसम्मका लागि त्यसलाई रोक लगाइएको बताए ।

‘सामान्य अवस्थामा औचित्य, कारण र पुष्ट्याई खुलाएर सबै तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जान पाउनुहुन्छ तर अहिले परिस्थिति सामान्य छैन, केही महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भरपर्दो र सुरक्षित वातावरणमा मतदान व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर मंसिर ४ सम्मका लागि कुनै पनि कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगर्न देशभरका युनिटमा निर्देशन दिइएको छ ।’