संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट १५ कार्तिक २०७९, मंगलवार
2 Min Read
Aa

काठमाडौँ, जिल्लाका संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा कालिबहादुर गणले सुरक्षाको जिम्मा लिएको हो ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय र केन्द्रीय सुरक्षा रणनीतिअनुसार सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कारागार कार्यालय चितवन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भरतपुरको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संवेदनशील क्षेत्रमा सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ ।”

केन्द्रीय सुरक्षा रणनीतिअनुसार जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्र सेनाले गस्ती बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नियमितरूपमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिअनुसार गस्ती बढाएको भन्दै उहाँले सेनाले आफ्नो नीतिअनुसार काम गरेको बताउनुभयो । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जिल्लामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी परिचालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मङ्सिर १० गतेसम्म संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिने उहाँले बताउनुभयो ।

३२ थान हतियार बुझाइयो

निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अनुमति लिएर राखिएका ३२ थान हतियार स्थानीय प्रशासनमा बुझाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कात्तिक ५ गतेसम्म हतियार बुझाउनका लागि गरेको आह्वानका क्रममा सो सङ्ख्यामा हतियार बुझाइएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारामा ती हतियार बुझाइएको हो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन गरिएको अनुरोधका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा २१ थान, वडा प्रहरी कार्यालयमा सात थान र इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारामा चार थान बुझाइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बुझाइएका हतियारमध्ये १२ बोरको १४ थान, १३ बोरको एक थान, पइन्ट टुटु राइफल १० थान, एकनाले बन्दुक एक थान, दुईनाले बन्दुक एक थान र अन्य हतियार रहेका छन् । इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन आनाकानी गरेको पाइएमा हतियार नियन्त्रणमा लिइने छ । नबुझाएका हतियार नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्