‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै आश्वस्त छैन मधेश’

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट १९ पुष २०७९, मंगलवार
6 Min Read
Aa

जनकपुरधाम, सोमबारदेखि सोमबार सुरु भएको नवनिर्वाचित मधेश प्रदेशसभा बैठकमा अधिकांश नेताहरुले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । सयौँको बलिदान र हजारौँ जनताको आन्दोलनपछि सङ्घीयता ल्याएको भन्दै उनीहरुले यसविरुद्ध बोल्नेलाई एकताबद्ध भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा अधिवेशन सुरु हुने दिन दलगत प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो । जसअनुसार मुख्यमन्त्री, निवर्तमान सभामुखसहित १६ जना सांसदले सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरुमध्ये अधिकांशले प्रदेशका आवश्यकता पूर्ति र विद्यमान समस्याको समाधान गर्न पार्टीभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । तर त्यसभन्दा पनि बढी समय सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खर्चिनुभयो । संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदले आफूहरु सङ्घीयता कार्यान्वनमा अझै आश्वस्त नभएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विगत पाँच वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो । साथै मधेश प्रदेशकै कारण सङ्घीयता टिकेको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

‘जब गाडी बन्द भयो’

मुख्यमन्त्री राउतले सङ्घीयतालाई केन्द्र सरकार र राजनीतिक दलले हेर्ने दृष्टिकोणको व्याख्या गर्नेक्रममा यसको कार्यान्वयनमा अहिले पनि थुप्रै चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले पहिलो सरकार प्रमुखका हिसाबले आफूले भोगेको अप्ठ्यारो बन्ने सरकारलाई नभए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको हिसाबले भने थप चुनौती बढिरहेकाले एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसहित २०७४ सालमा निर्वाचित प्रदेशसभा र पहिलो सरकारका चुनौती एवं प्रदेशप्रति केन्द्रको व्यवहारबारे प्रष्ट पार्न मुख्यमन्त्री राउतले सिंहदरबारबाट हिँडेको गाडी तीनकुनेमा बन्दभएको प्रसङ्ग सुनाउँदा धेरैको ध्यान तानेको थियो ।

“म मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौँ जाँदा सङ्घीय सरकारले एउटा गाडी दिएको थियो । सिंहदरबारबाट हिँडेको गाडी तीनकुनेको बीच सडकमा बन्दभयो । चार÷पाँच जना मान्छेले के भयो ? भनेर सोधे तर केही होइन भन्दै सडक छेउ रोकिए, सोच्नुस् त कति अप्ठ्यारो थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारविरुद्ध कडा सुनिनुभएका राउतले कुनै पार्टीको नाम त लिनुभएन तर केही पार्टी र नेताले सङ्घीयतालाई नचाहेरै जन्मेको बच्चाको रुपमा हेर्ने गरेकाले चुनौती कायमै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“मुलुकमा सङ्घीयता नरुचाउने दल र नेता छन्, जसले सङ्घीयतालाई ‘अनवान्टेड बेबी’ जस्तो मानेका छन् । ‘अनवान्टेड बेबी’ जसलाई मार्न पनि नसक्ने, हुर्काउन पनि नसक्ने”, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, “सङ्घीयता निकै कम कार्यान्वयन भएको छ । सङ्घीयता संस्थागत गर्न स्रोत र साधनको बाँडफाँट, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनको हस्तान्तरणमा भइरहेको अरुचिले कार्यान्वयनमा उत्साह देखिएको छैन ।”

उहाँले सङ्घीयता जोगाउन मधेश केन्द्रित दल र यहाँकै सांसदले एकताबद्ध भएर पछिल्ला चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । “पहिलेको तुलनामा जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेको छु, किनभने पछिल्लो समय उदाएका दलहरुले सङ्घीय संरचनालाई बोझ ठानेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले केन्द्रिकृत शासन हुँदा १५ देखि १६ वर्षसम्म मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन बनेको बताउनुभयो । “करिब ४ प्रतिशतजति बढी खर्चलाई अतिरञ्जित गरी सङ्घीयता बोझ भयो भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा हामी पार्टीभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।”

‘लडाइँ अझै बाँकी छ’

प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने अधिकांश सांसदले अन्य मुद्दामा पार्टीगत आस्था र नीति फरक भए पनि सङ्घीयता र मधेश प्रदेशको स्वार्थका लागि एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ्

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)का का सांसद राजकुमार लेखीले लोकतन्त्र, सङ्घीयता, संविधान कार्यान्वन र सुशासनका लागि एक ढिक्का भएर अगाडि जानुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जनआकांक्षाको समूचित सम्बोधन गर्न नसके जनताले माफी नगर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेशको स्वार्थका लागि राजनीतिक बाधा र अप्ठ्यारा पन्छाएर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

मूलधारका मुख्य पार्टी समर्थित सांसदहरु नरम सुनिए पनि मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु भने सङ्घीयता अझै खतरामा रहेको भावमा प्रस्तुत भएका थिए । जसमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो जसपा नेता एवं सांसद जीतेन्द्र सोनल ।

उहाँले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि मधेश प्रदेशको योगदान अविष्मरणीय रहेको भन्दै यसविरुद्ध कसैले बोले आफूहरुलाई सह्य नहुने बताउनुभयो । सोनलले मधेशका सयौँ नागरिकको बलिदानी र हजाराँै नागरिकको योगदानले सङ्घीयता आएकाले यसको रक्षा गर्ने दायित्व आफूहरुकै रहेको धारणा राख्नुभयो ।

“अहिले सङ्घीय संसद्मा चुनौती दिन थालिएको छ, केही पार्टीले प्रदेशसभालाई अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारीसमेत नदिएर सङ्घीयता खारेजीको कुरा गरिरहेका छन्, यो मधेश प्रदेशसभा र यहाँका जनताका लागि चिन्ताको विषय हो”, सोनारले भन्नुभयो, “सङ्घीयता त्यसै आएको होइन, सयाँै जनताले रगत बगाएका छन्, हजारौँ जनता सडकमा आएका छन् । सङ्घीयताका लागि बगाएको रगत पानी भएको छैन ।”

उहाँले परिवर्तन चाहने जनताको बलिदानीले सङ्घीयता आएकाले जनमत देखाएर यसको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउनुभयो । सोनलले स्वशासनपछि मात्रै सुशासन सम्भव हुने भएकाले माथिको आदेश पालना गर्नकै लागि बन्ने सरकार र हुने गतिविधिमा आफूहरुको समर्थन नरहने प्रष्ट पार्नुभयो ।

सांसद एवं जनमत पार्टीका नेता वसन्तप्रसाद कुशवाहले पनि मधेश प्रदेश पहिलो बनाउने अभियानमा सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै विवादलाई थाँति राखेर मधेशलाई नमुना प्रदेश बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद प्रमोदकुमार जयसवालले सङ्घीयतालाई मार्न खोज्नेलाई जवाफदिन नसकिने भन्नुहुँदै त्यसका लागि कार्यशैली बदल्न जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “तन्त्र फेरिएर मात्रै हुँदैन, आक्रोसलाई आशामा बदल्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आत्मसम्मानको लडाइँ कम र व्यवहारबाट लड्नुपर्छ ।”

यसैगरी अर्का स्वतन्त्र सांसद सुनिता कुमारी साहले सङ्घीयताका लागि भएको मधेश विद्रोह, अग्रजको सपना साकार गर्न पनि समृद्ध प्रदेश बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि केन्द्रिकृत संरचनाले असहयोग गर्नसक्ने भन्दै लडाइँ अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ हाम्रो साथमा छैन, उसले अवरोध गर्छ । त्यसैले धेरै लडाइँ लड्न बाँकी नै छ ।”

मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बनिसकेको छैन । गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट जनआक्रोस र परिवर्तनको आशा देखाएर जन्मिएका नयाँ र फेरि आकार फैलाउँदै गरेका परम्परागत पार्टीले सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अस्तित्वमाथि उठाएको प्रश्नले थप संशय पैदा गरेको सांसदहरुको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array