रकम हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने वातावरण बन्न सकेन : अध्यक्ष गोल्यान

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट २९ चैत्र २०७९, बुधबार
2 Min Read
Aa

ललितपुर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको बताउनुभएको छ । सिबिफिनद्वारा मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बैंकमा पर्याप्त रकम भए पनि कर्मचारीको मनोवल खस्किएको र लगानी डुब्ने डरले नयाँ लगानी गर्न वित्तीय संस्था डराइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोवल खस्किएको छ । लगानी डुब्ने डरले लगानी गर्न डराइरहेका छन् । सङ्गठित हिसाबले ऋण नतिर्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन्, यो गलत हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ”, अध्यक्ष गोल्यानले भन्नुभयो, “उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीमा लिइने ब्याजदर अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानीमा लिइनेभन्दा दुईदेखि पाँच प्रतिशत कम हुनुपर्छ ।”

अहिले आयात बढेर विलासिताका वस्तु खरिदमा रकम बाहिरिने डरले ब्याजदर घटाउन डराउनुपरेको उहाँको भनाइ थियो । “ब्याजदर बढी हुँदा बैंकमा पैसा बढी थुप्रिने भयो । अर्कोतर्फ व्यवसायीले अहिलेको ब्याजदर धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण ब्याजदर घट्नु अनिवार्य छ”, अध्यक्ष गोल्यानले भन्नुभयो । उहाँले साना जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रबाट रु दुई खर्ब लगानी भएको उल्लेख गर्दै अब आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने गरी नीति–निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष गोल्यानले उद्योगले ऋणको ब्याज तिर्न नसकिरहेको र निरन्तर यही ब्याजदर धान्न नसकिने भएकाले वैशाखदेखि नै ब्याजदर घटाइनुपर्ने बताउनुभयो । चाहिनेभन्दा बढी लगानी सिमेन्ट र छडमा भएको जिकिर गर्दै उहाँले अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सिबिफिनका सचिव पुष्पशरण मल्लिकले ब्याजदर कम राख्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षभन्दा कमको मुद्दति बचतलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “ब्याजदर कम कायम गर्न लागत कम हुनुपर्छ । यसका लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दति बचतलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सिबिफिन कार्यसमिति सदस्य महेन्द्रकुमार गोल्यानले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा तरलता अभाव र तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले आन्तरिक र बाह्य समस्याका कारण तरलता अभाव भएको उल्लेख गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकालाई आत्मसाथ गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्