काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ खर्च कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस भएको छ । संसद्को आजको बैठकमा सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्यप्रसाद ढकालले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो ।
सांसद आचार्यले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोगको नीति नलिइएको, वनलाई नागरिकको जीवन र समृद्धितर्फ जोड्न नसकेको भन्दै बजेटका सम्बन्धमा सांसदले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेट मुलुकको आवश्यकताभन्दा विपरित आएको भन्दै पुनःसंशोधन र खर्च कटौती गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले ठूला भ्रष्टाचारी तथा देश द्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने विषय बजेटमा नआएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कामकाजी महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने, छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने, स्थानीय टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यान निर्माण, ज्येष्ठ नागरिकका लागि उचित पूर्वाधार स्थापना गर्ने विषय बजेटमा नआएको बताउनुभयो ।
सांसद चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सातै प्रदेशमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह बनाउने निर्णय नआएको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना, उनीहरुको सीप क्षमता अभिवृद्धिका साथै महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद ढकालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले कुनै पनि तह र तप्कालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठाएका विषयलाई समावेश नगरिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्