वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकाम तोक्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रुकुम पूर्वी जिल्ला सदरमुकामको विवादका सम्बन्धमा परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकाम तोक्दा जनताको चाहना, यातायातको पहुँच, आवादीलगायतका विषयमा वस्तुनिष्ट अध्ययन गरेर संविधान र कानुनबमोजिम मात्रै सदरमुकाम तोक्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले काम चलाउ सरकारले २०७५ माघ १५ मा रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पूथा उत्तरगंगा तोक्ने निर्णय गलत रहेको भन्दै अब आइन्दा सदरमुकाम तोक्ने कार्य वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्ने आदेश दिएको छ।
भदौ २७ मा सुनाइएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वाेच्चले भर्खरै सार्वजनिक गरेको हो।
कुन जिल्लाको सदरमुकाम कुन हुने भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएको सम्भाव्यता, सो क्षेत्रका जनताको चाहना तथा वस्तुगत मापदण्डमा आधारित भई गरिने निर्णयमा निर्भर पर्ने विषय हुने भन्दै सर्वाेच्चले रुकुम पूर्वी भाग लगायतका कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकाम परिवर्तन गर्दा नेपालको संविधान, कानुन र जनताको बसोबासको सुविधा, जनघनत्व, यातायातको सुविधा समेतलाई दृष्टिगत गरी वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा सदरमुकाम तोक्न अदालतले भनेको छ। निर्णयकर्ताको चाहनाका आधारमा मात्रै सदरमुकाम तोक्ने कार्य गलत रहेको सर्वाेच्च अदालतको ठहर छ।
तत्कालीनन सरकारले २०७४ साउन २७ मा रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोकेकोमा २०७४ माघ ११ मा पुथा उत्तरगंगामा सदरमुकाम तोकेको थियो। सदरमुकामको विषयलाई लिएर जिल्लाबासीहरू दुई कित्तामा उभिएका र कसैले रुकुमकोट सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्दैआएका छन् भने कतिपयले पुथा उत्तरगंगा हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
स्थानीयवासी गणेश हमाललगायत केही व्यक्तिले रुकुमकोट हुुनुपर्छ भन्ने दाबी गरेका थिए भने दूतकुमार पुन लगायतका व्यक्तिहरूले भने पुथा उत्तरगंगा हुनुपर्ने माग गर्दै सरोकारको निवेदन दायर गरेका थिए।
फैसलामा २०२४ सालमा संखुवासभाको सदरमुकाम चैनपुरबाट खांदबारीमा, २०२५ मा तनहुँको सदरमुकाम बन्दीपुरबाट दमौलीमा, २०३२ मा अर्घाखाँचीको सदरमुकाम नरपानीबाट सन्धिखर्कमा सारिएको, २०३४ अछाम सदरमुकाम रिडिकोटबाट मंगलसेनमा सारिएको दृष्टान्तको समेत चर्चा गर्दै जनसहभागिता, पारदर्शिता, पर्याप्त छलफल, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययनजस्ता विषयलाई बेवास्ता नगर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्