काठमाडौं । शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्दै संरक्षण र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै सामुदायिक विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएका सम्पूर्ण जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (इमिस) मा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।
अभियानअन्तर्गत विद्यालयको नाममा रहेको, सरकारी जग्गा भोगचलन गरिएको, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निस्सा भएको, भाडामा लिएको वा दिएको तथा ऐलानी र पर्ती जग्गालगायत सबै प्रकारका जग्गाको विवरण संकलन गरिनेछ।
विद्यालयले इमिसमा लगइन गरी जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र कानुनी कागजातसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्न सक्नेछन्। प्रविष्ट गरिएका विवरणका आधारमा ल्याण्ड रिपोर्टमार्फत प्रतिवेदनसमेत प्राप्त गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै त्यसको स्वामित्व सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाउन लागिएको हो। यसका लागि विभागले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग समन्वय गरी आवश्यक विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ।
विद्यालयबाट प्रमाणीकरण गरिएका विवरण समेटिएको जिल्लागत प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र विभागमा पठाउनुपर्नेछ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले संकलित विवरणको अध्ययन गरी सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चालिने बताएका छन्। उनका अनुसार कतिपय सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा छैन भने केही विद्यालयको जग्गा अन्य निकायको नाममा रहेको वा तिनको नियन्त्रणमा रहेको गुनासो प्राप्त भएको छ।
कुनै विद्यालयको जग्गा विद्यालयकै नाममा नरहेको वा अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेको पाइएमा आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयकै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन पहल गरिने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्