राजनीतिमा ‘ब्याक’ भएको ५ दिनमै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश,के रवि तत्काल पक्राउ पर्छन् ?

काठमाडौँ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पार्टी राजनीतिमा ‘ब्याक’ भएको ५ दिनमै फेरि थुनामा जानुपर्ने भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । सो मुद्दामा उच्चमा बिहीबारदेखि बहस सुरु भएको थियो । यसअघि लामिछाने जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
लामिछानेले एक करोड धरौटी खारेजी र साधारणा तारेखमा छाड्नुपर्ने भन्दै फागुन २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए । यसैगरी सरकारी वकिलको कार्यालयले भने फागुन १ मै लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारेखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएको थियो ।
अहिले लामिछानेको विपक्षमा आदेश आएसँगै उनी फेरि पक्राउ पर्ने भएका छन् । पक्राउ सँगै उनी थुनामा जानेछन् । लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको करिब ५ महिनापछि चैत १८ देखिमात्रै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फिर्ता भएका थिए । उनी चैत १८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका थिए । सो बैठकले पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमै गर्नेदेखि संगठन निर्माण लगायतको विभिन्न निर्णय गरेको थियो । तर, ५ दिनमै रवि थुनामा जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सहकारी ठगीको आरोपमा चारवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका रवि कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । पुस ८ गते बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई दिने निर्णय गरेको थियो । रवि पक्राउ परेपछि मंसिर १० गते महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको सभापतित्व उपसभापति अर्यालले गरेका थिए । रवि थुनामा जाने भएसँगै अब फेरि रास्वपामा कार्यबाहक सभापति चयन गर्नुपर्ने भएको छ ।

के रवि तत्काल पक्राउ पर्छन् ?

यो आदेशपछि रविले तत्काल आत्मसमर्पण गर्छन् वा उनलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्छ भन्नेबारे कतिपयमा अन्योल देखिएको छ ।
लामो समय स्रेस्तेदार (जिल्ला अदालतको प्रशासनिक प्रमुख) बनेका एक उपसचिवका अनुसार, उच्च अदालतको आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् कार्यान्वयन हुन्छ ।उनले यस्तोमा तीन विकल्पहरू अभ्यासमा रहेको बताए ।
पहिलो, थुनामा पठाउने आदेश भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति आफै अदालतमा आएर आत्मसमर्पण गर्ने र थुनामा जाने ।

दोस्रो, फौजदारी मुद्दा खेपेका आरोपितहरु सम्बन्धित अदालतमा नियमित रुपमा तारेख लिनुपर्छ । रवि लामिछाने तारेख लिन जिल्ला अदालत गएको अवस्थामा अदालतका कर्मचारीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेर उनलाई थुनामा पठाउनसक्छन् ।

तेस्रो, अदालतको आदेश बमोजिम प्रहरी परिचालन गरेर आरोपितलाई पक्राउ गर्ने ।
सामान्यतयाः अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्न अदालत प्रशासन ‘प्रो–एक्टिभ’ हुँदैन । उनले भने, ‘अपवादयुक्त अवस्थामा मात्रै जिल्ला अदालतमा पुगेको आदेश अनुसार व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ ।’
प्रहरीले पक्राउ नगरेको अवस्थामा तारेखको मितिसम्म बाहिर बस्दा रविमाथि कुनै प्रश्न भने नउठ्ने ती स्रेस्तेदारले बताए ।
उच्च अदालत बुटबलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले शुक्रबार राती भइसकेकाले आदेशको विवरण आफूले प्राप्त नगरेको बताए । उनले भने, ‘त्यो आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जान्छ, त्यसपछि मात्रै आरोपितलाई औपचारिक रुपमा जानकारी हुने हो ।’प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले आदेशको विवरण प्राप्त नहुञ्जेल केही भन्न नसकिने बताए ।