मौद्रिक नीति २०७९ : घर जग्गाको धितो राखेर लिने कर्जामा कडाइ

काठमाडौँ, के तपाइँले घर जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने योजना हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने अब तपाइँले आवश्यकता अनुसारको कर्जा पाउनु हुने छैन । घरजग्गामा हुने लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीका रुपमा चित्रण गर्दै त्यसमा हुने लगानीलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गामा हुने कर्जा लगानीलाई कम गर्न खोजेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गाको धितो राखेर बढीमा ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर भने ४० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा पाइनेछ ।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्यु बीचको अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।”

निफ्राको क्षमता वृद्धि गरिने

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको नेपाल पूर्वाधार बैंकको क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ । सो बैंकको क्षमता वृद्धिका लागि सोही प्रकृतिका काम गर्नका लागि स्थापना भएका अन्य वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ । जल तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको एचआइडिसिएल र पूर्वाधार बैंकको प्रकृति उस्तैउस्तै रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।” यो व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको क्षमतामा वृद्धि हुने र सरकारको लक्ष्यसमेत पूरा हुने विश्वास लिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले गत असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज आगामी असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा कुनै पनि पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी क्षेत्रले पाउनेछन् सुविधा

कडा खालको मौद्रिक नीतिले केही क्षेत्रमा भने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शत्प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग रहेका छन् ।

ती क्षेत्रमा प्रवाह हुने रु दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अब रोकिँदैन शेयर कारोबार

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार रोकिने गरेको थियो । यसमा क्षेत्रगत विवाद रहँदै आएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको भए पनि धितोपत्रको कारोबारको नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको छ ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यसको सट्टामा धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिएको छ ।

शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पु¥याइने छ । ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।