काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीहरूले ग्यांगिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटलाईसमेत कमाइ खाने माध्यम बनाएको खुलेको छ।
नायव सुब्बा वा अधिकृतको उपस्थिति हुने स्थानमा सचिव/सहसचिव स्तरबाटै भ्रमण गर्ने र आफ्ना नातेदार भेट्नसमेत सरकारी भ्रमण मिलाउन व्यस्त रहने केही उच्चअधिकारीहरू यतिबेला आफूअनुकूल एजेन्ट तय गरेर हवाई टिकटमा कमिसन खान लिप्त बनेको तथ्यांक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ।
सबै प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी परेको कारण अख्तियार पनि तुरुन्त ‘एक्सन’मा गएर छानबिन अघि बढाउने भएको जानकारी दिइएको छ।
केही उच्चअधिकारीहरू आफूअनुकूल एजेन्ट तय गरेर हवाई टिकटमा कमिसन खान लिप्त बनेको तथ्यांक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ।
विदेशमा आफ्ना नातेदारकोमा बसेर खेस्रा बिल बुझाएर भ्रमणभत्ता लिँदै आएका केही कर्मचारीहरूप्रति सबै निकाय चुपचाप थिए तर अहिले टिकटमा नै यसरी कमिसन लिने गरेको खुलेपछि अख्तियारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र काटेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने र कतिपय भ्रमणहरूको सबै डिटेल्स (विस्तृत विवरण) माग गर्न लागेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले नेपालबाट हुने अतिविशिष्ट, विशिष्ट र आफ्ना कर्मचारीको विदेश भ्रमणको लागि आवश्यक हवाई टिकट खरिद गर्ने गरेको छ। अनि परराष्ट्र कर्मचारी आफ्नै पोस्टिङ र काजको पनि टिकट त्यहीबाट हुन्छ। त्यसको काममा परराष्ट्रले सधैं यस्तै कमाउने धन्दा चलाएकाे आरोप लागेको हो। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बनाउनेतर्फ लाग्न पर्ने कर्मचारीहरू दैनिक यस्तै टिकट खरिद गर्ने, विदेश भ्रमण गर्ने जस्ता खुद्रा विषयमा अलमलिएर कमिसन कुम्ल्याउन व्यस्त हुँदा कूटनीति कमजोरदेखिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
‘प्रमाणसहित उजुरी परेको छ, हामी छानबिनमा लागेका छौं। मन्त्रालयमा छिट्टै पत्राचार हुनेछ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले सुनाए। सर्वसाधारणलाई पर्नेभन्दा दुई गुणा महंगो टिकट कर्मचारीलाई परेको तथ्यांकले देखाएपछि अख्तियार जुरमुराएको हो। पछिल्लो समय गुमनामदेखिएको अख्तियारलाई यो उजुरीले परराष्ट्रका केही ठूलै कर्मचारीलाईसमेत तान्न सक्ने अवस्था आएको छ। उजुरीसँगै अख्तियारले परराष्ट्रलाई पत्राचार गर्ने भएपछि यसमा संलग्न अधिकारी अब के गर्ने भन्दै दौडादौडमा छन्।
‘पब्लिक सर्वेन्ट’ अर्थात् नागरिकको सेवक भन्ने अधिकारीहरू नै यसरी करोडौंं रकम टिकटबाट कुम्ल्याउन पल्केको भन्दै अख्तियारले त्यसमा मिहिन अध्ययन गरेर कारबाहीमा तान्ने र कसैलाई छुट नदिने नीति लिएकोसमेत स्पष्ट पारेको छ।
यसमा संलग्न सबैजसो अधिकारीहरू बाहिर ओभानोदेखिने, चिल्ला कुरा गर्ने तर टिकटमैसमेत लुड्याउने गरेको केही परराष्ट्र अधिकारीले नै बताउँदै आएको अवस्थामा अख्तियारले पनि कारबाही अघि बढाउन लागेको हो।
यसमा संलग्न सबैजसो अधिकारीहरू बाहिर ओभानोदेखिने, चिल्ला कुरा गर्ने तर टिकटमैसमेत लुड्याउने गरेको केही परराष्ट्र अधिकारीले नै बताउँदै आएको अवस्थामा अख्तियारले पनि कारबाही अघि बढाउन लागेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यलयले हरेक पटक यो विषय उठाइरहेको भए पनि त्यसमा बेवास्ता गर्ने काम परराष्ट्रले गरिरहेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन, यसअघि खरिद अनुगमनको निर्देशन, सर्वोच्चसम्म पुगेको मुद्दालगायतको सबै विवरणसहित अख्तियारमा उजुरी परेको हो। परराष्ट्रको टिकटको बेरुजु अन्य खालको बेरुजु जस्तो होइन। जानाजान आफन्तलाई एजेन्डा बनाएर कानुनी छिद्रको सहायतामा कमिसन खाने काम भएको उजुरीमा उल्लेख छ। छिद्र खोजेको विषय महालेखाको रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ।
विगत सात वर्षदेखि बिनाटेन्डर जथाभावी टिकट खरिद हुँदै आएको छ। शक्तिमा रहेकाले आफ्ना निकटस्थलाई टिकटको जिम्मा दिने प्रवृत्ति त्यहाँदेखिएको हो। अख्तियारमा परेको उजुरीलाई निस्तेज पार्न परराष्ट्र अधिकारी अख्तियारका आयुक्तको ढोका धाउन थालेका छन्। अख्तियार अधिकारीले कुरा नसुन्ने देखेपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई चिल्ला कुरा गरेर अख्तियार पठाउँदै परराष्ट्रकाहरू यस्ता छैनन भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्।
अख्तियार अधिकारीहरू पनि परराष्ट्रको विषयमा स्पष्ट रहेका र उनीहरूको कर्तुतबारे जानकार हुनाले यसमा अडिक छन्। पुस्तक छपाइमासमेत कमिसन खान पल्केका र आफ्ना कोटरीको पुस्तक छापेर दूतावास पठाउने भन्दै मन्त्रालयको सिँढीमा कुहाउँदै आएका करिअर डिम्प्लोम्याट भनेर चिनिन चाहने परराष्ट्र कर्मचारीहरू ग्यांगिङ गरेर यस्तो कार्य गर्दै आएका छन्। उनीहरू अझै पनि ग्यांगिङ गरेर केही मिलाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छन्।
डिम्प्लोम्याट भनेर चिनिन चाहने परराष्ट्र कर्मचारीहरू ग्यांगिङ गरेर यस्तो कार्य गर्दै आएका छन्। उनीहरू अझै पनि ग्यांगिङ गरेर केही मिलाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छन्।
मन्त्रालयले ०७३ साल अघिसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अन्तराष्ट्रिय हवाई टिकटसम्बन्धी बोलपत्र माध्यमद्वारा खरिद गर्दै आएको थियो। तर, ०७४ पछिका दिनमा एकछत्र बिनाटेन्डर एउटै ट्राभल एजेन्सीलाई टिकट खरिदको मौका दिएर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। पदीय दुरुपयोग गर्दै यस्तो कार्य गरेको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि परराष्ट्रका बाहालवाला सचिव भरतराज पाैड्याल र यसअघिका सचिव हालका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी पनि अलमलमा परेका छन्।
अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको भनि दिइएको निवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सि लिंक ट्राभल नाम गरेको कम्पनी र यसमा प्रमुख व्यक्ति भान्जा भनिनेलाई लगातार टिकटको जिम्मा दिएको छ। उक्त कम्पनीले करोडौंको टिकट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बिनाटेन्डर उपलब्ध गराउनु नै अख्तियार दुरुपयोग ठहरिन्छ। ०७४ सालमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले बोलपत्र रद्व गरी दिएको र पुन: बोलपत्रबाट खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन भनेपनि त्यसलाई अटेर गरेर सिधा आफ्नालाई टिकट उपलब्ध गराउने काम गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितले पहिला गरेका सबै सम्झौता खारेज गरेर नयाँ टेन्डरमा जान भनिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयलाई वास्तै नगरी भान्जा भनिने व्यक्तिबाट मनलागी ढंगले टिकट खरिद गर्दै आएको छ। मन्त्रालयभित्र कसैको भान्जा परेको कारण सि लिंकका प्रमुख राजु ढकाललाई त्यहाँ भान्जा भनिँदो रहेछ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितले पहिला गरेका सबै सम्झौता खारेज गरेर नयाँ टेन्डरमा जान भनिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयलाई वास्तै नगरी ‘भान्जा ‘भनिने व्यक्तिबाट मनलागी ढंगले टिकट खरिद गर्दै आएको छ।
टेन्डर आह्वान गर्ने तर त्यो टेन्डरमा आएको दररेटलाई सस्तो र असन्तुलित भन्दै पन्छाएर सि लिंकलाई काम गर्न दिएको तथ्य अख्तियारसँग छ। लामो समयपछि गत वैशाख ८ मा टेन्डर आह्वान भए पनि सि लिंक ट्राभलले कतिपय स्थानमा भाडा सुन्य राखेर भरेको र पछि टिकट दिँदा त्यो समयमा नपाएको भन्दै फरक मुल्य राख्न गरेको अघिल्ला सूची हेर्दा स्पष्ट हुन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५देखि ३ वर्षसम्म सि लिंक ट्राभल एजेन्सीसँग कारोवार गर्दा करोडौं रुपैया असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखाएको छ। प्राप्त डकुमेन्टमा बेरुजुको निक्कै ठूलो चाङ देखिन्छ।
एक डलर भनेर टेन्डरमा लिँदा राखेको रेटका १२७५ डलरमा टिकट बेचेकोसमेत पाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन डलरमा टिकट लिन स्वीकृत गरेको स्थानको भ्रमण गर्दा ५६०५ डलरसम्म तिरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ।
महालेखा परीक्षकको कार्यलयको प्रतिवेदनमा हरेक पटक यस्तो तथ्यांक उल्लेख भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो सिधा सम्पर्क कार्यकारी प्रमुखसँग हुने भन्दै बेवास्ता गर्दै उल्टै धम्काउने काम गरिरहेकोदेखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनलाईसमेत बेवास्ता गरेको कारण अख्तियारले कारबाहीको दायरमा ल्याउनै पर्ने अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयले टिकट खरिदको सम्झौता रद्द गर्न ०७४देखि लगातार निर्देशन दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शक्तिको आडमा परराष्ट्र अधिकारीले टिकटमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप अधिकारीहरूकै छ।
प्रतिष्पर्धामा आएको अर्को कम्पनीसँगै सिं लिंकको पनि प्रक्रिय नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गर्ने र त्यही अस्वीकृत कम्पनीबाट लगातार पटके निर्णयबाट टिकट खरिद गरेर कमसिन कुम्ल्याउने काम भएको भन्दै उजुरीमा उल्लेख छ। २०७४ फागुनमा रद्द बोलपत्रवालासँग नै अहिलेसम्म टिकट खरिद गर्ने काम भएको छ।
प्रतिष्पर्धामा आएको अर्को कम्पनीसँगै सिं लिंकको पनि प्रक्रिय नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गर्ने र त्यही अस्वीकृत कम्पनीबाट लगातार पटके निर्णयबाट टिकट खरिद गरेर कमसिन कुम्ल्याउने काम भएको भन्दै उजुरीमा उल्लेख छ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदान गरेको आशयपत्रउपर चित्त नबुझ्ने पक्षको यस पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन पाउने हद म्याद बाँकी हुदाँहुदै र सर्बाेच्च अदालतकोउपर्युक्त निर्देशनात्मक आदेश तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परिपत्र तथा सार्वजनिक सुचनाको जानकारी हुँदाहुँदै कानुन अवज्ञा गरी सम्झौता गरेकोले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनवमोजिम कारबाही हुनुपर्नेदेखिन्छ,’ समितिले २०७४ फागुन ११ मा लेखेको पत्रसमेत अख्तियारमा परेको छ।
०७२ को बोलपत्रअनुसार सिलिंक ट्राभल एन्ड टूर सो वर्षको लागि छनोट भएको थियो। प्रत्येक वर्ष यसरी बोलपत्र प्रकाशन गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा टिकट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी ब्यवस्था भएपनि मन्त्रालयले साढे १ वर्षपछि मात्रै अर्काे बोलपत्र प्रकाशन गर्यो। ६ महिना त्यतीबेलै लम्ब्याएको थियो। त्यसपछि अनेकन बहाना मिलाउँदै सि लिंकलाई नै जिम्मेवारी दिने काम परराष्ट्रका माहिरहरूले गरिरहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू टिकटको विषयमा कुनै जानकारी दिन पनि अस्वीकार गरेका छन्। परराष्ट्र सचिव पौड्यालले विगतदेखि नै आफू यसमा संलग्न नरहेको भन्दै आएका छन् भने प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि यो विषय आफूले ‘बुझ्नैपर्ने’ बताइन्। अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई पत्र आएको जानकारी नभएकव पनि प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। Himal press
प्रतिक्रिया दिनुहोस्