नागरिकता विधेयक विरुद्ध सशक्त खबर्दारीमा उत्रौं !

हालको नेपाली नागरिकता विधेयक अति नै खुला, उदार र खुकुलो नागरिकता नीतिमार्फत नेपालमाथि विदेशीहरुको अत्यधिक जनसांख्यिक अतिक्रमणद्वारा आधिपत्य जमाउने नियतले ल्याइएको स्पष्ट छ । नेपाललाई नवउपनिवेश बनाएर यहाँका आदिवासी, जनजाति र रैथाने जनसमुदायहरुलाई अल्पमतमा परिणत गर्ने दुर्नियत रहेको वर्तमान नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारको निम्ति राष्ट्रपतिज्यूबाट सन्देशसहित संसदमै फिर्ता भएको छ ! तथापि उक्त सन्देस र प्रकृयालाई पूरै बेवास्ता गर्दै र राष्ट्रपतिजस्तो राष्ट्रकै गरिमामय अभिभावक संस्थालाई समेत अटेर र न्युन मूल्यांकन गरी सरकारले विधेयकमाथि कहीं कतै कुनै पनि छलफल गर्न-गराउन आवश्यक नठानेर पुनः कथित फास्टट्रयाकबाटै पहिलेजस्तै गरी तथाकथित प्राविधिक बहुमतको दम्भमा बलजफ्तीपूर्वक राष्ट्रिय अस्तित्वसङ्ग गाँसिएको नागरिकताजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा जनता र मुलुकलाई मात्र होइन विधेयक पास गर्ने विधायकहरुलाई समेत गुमराहमा राखेर जस्ताको तस्तै हुबहु पारित गर्ने भन्ने समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यदि त्यस्तो हो भने यो अत्यन्त गम्भीर, घोरआपत्तिजनक, अति निन्दनीय र परम भर्त्सनायोग्य बिषय हो ।
हामी चाहन्छौं कि त्यस्तो हुने छैन र कदापि नहोस् । यसबारे सार्वभौम संसद र संसदीय समितिमा पर्याप्त विमर्श होस् । पहिले बिषयगत समितिले राखेको अंगीकृत वैवाहिक नागरिकको लागि सात बर्षको प्रावधान हटाइएको छ । हामी “उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग”बाट मात्र यो बिषय समाधान गरिनु पर्दछ।
स्मरणीय छ, संसद्कै चुनाव घोषणा भएपछि एकप्रकारले सन्दर्भहिन अबस्थामामा पुगेको यो संसद र काम चलाउ बनेको यो गठ्बन्धन सरकारलाई यस्ता गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन । उसै त यस्ता गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिका विषयमा अनिवार्य राष्ट्रिय सहमति सहित बिधायिकाबाट पारित गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा त यिनले सोंच्नसम्म पनि चाहँदैनन् । तर पनि पुनर्विचारको लागि फिर्ता भएको यो विधेयकलाई यसै संसदमा समेत जसरी हचुवाका भरमा पारित गर्न-गराउन खोजिंदैछ, यो नितान्त असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र असंसदीय मात्र नभै अधिनायकवादी र चरम राष्ट्रघाती कार्य नै हो । यदि यस्तै अस्वाभाविक र अनपेक्षितढङ्गले पास गराउने जस्तो मूर्खतापूर्ण हर्कत भएको खण्डमा सार्वभौम र स्वाधीन आम नेपाली जनता मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वत्व र अस्तित्व रक्षाको लागि सशक्त प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेछन् । यो अवस्थामा हामी देसका सच्चा सन्तती आम देसभक्त नेपालीहरु र सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी शक्ति र जनसमुदायहरुलाई उक्त कार्यको सशक्त र निर्णायक विरोध, अवरोध र प्रतिरोध गर्दै सडकमा उत्रेर पूर्ण खबर्दारी गर्न समेत हामी नागरिकता अध्ययन कार्यदलको तर्फबाट सचेत देसभक्त नेपाली नागरिकहरु हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
संयोजक : साध्यबहादुर भन्डारी,
सहसंयोजक : नारायण शर्मा,
सल्लाहकारहरु : पूर्व उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली,
लोककृष्ण भट्टराई,
हिरण्यलाल श्रेष्ठ,
श्याम श्रेष्ठ,
आदित्यमान श्रेष्ठ,
द्वारिकानाथ ढुङ्गेल,
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ,
भुवप्रसाद तृपाठी,
प्रेमल कुमार खनाल,
बोर्णबहादुर कार्की,
सचिव : डम्बर विक्रम कार्की,
कार्यदल सदस्यहरु :
किसन शर्मा गैरे,
तारा बराल,
संगीता नकर्मी,
मेनुका दङ्गाल;
सकृय सदस्यहरु :
मुकुन्द आचार्य,
टंक पौडेल,
नीलकण्ठ तिवारी
लेखराज रेग्मी,
एस के तिमिल्सिना,
सुवासराज काफ्ले,
रुक्म लामिछाने,
महादीप पोख्रेल,
कुमार खाकी श्रेष्ठ,
एकलाल श्रेष्ठ,
भुवन फुयाँल,
कृष्ण बेल्बासे,
चिन्तामणि पौडेल,
नारायण सापकोटा,
युक्त् प्रसाद भेटवाल,
मानध्वज गुरुङ्ग,
राजन तिमल्सिना,
रामहरि सिलवाल
सरोज रिजाल,
विजयसिंग थापा ,
नरेन्द्र अधिकारी,
गणेश पूर्वछाने मगर,
मनमिरा श्रेष्ठ,
ओमप्रकाश पुन,
ललितसिंह ठगुन्ना,
लक्ष्मण बहादुर खड्का,
तेज नारायण घताने,
मनु वि क,
टि एन थाम्सुहाङ,
हीरादेवी तिमिल्सिना,
सिद्धि महर्जन,
इश्वर भन्डारी,
जनार्दन पोख्रेल,
सुधीर कर्माचार्य,
प्रीति केसि ,
कैलाश कठायत,
भावना विद्रोही,
लक्ष्मण उप्रेती,
शम्भु कटेल,
शङ्कर पोख्रेल,
गोकुल थापा,
अर्जुन रोका,
उदयराज पा
भेषराज गौतम,
गोकर्ण प्र,उपाध्यय,
दुर्गानन्द चौधरी,
तेज बहादुर पुन,
गोकर्ण योन्जन,
जनार्दन कट्टेल,
डा.जेबि पाठक,
लक्ष्मी घिमिरे,
उमा पाण्डे,
भगवती कट्टेल,
शिववदन भण्डारी,
ईश्वर भण्डारी,
सजिवबदन भण्डारी
हेमा जी एम ,
चंदा दाहल,
लोकराज भुसाल ,
मुना श्रेष्ठ, र
रुपा श्रेष्ठ