काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातका समितिहरूका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति तत्कालीन समितिका पदाधिकारीले कम्पनी खडा गरी सीमित व्यक्तिको अधीनमा ल्याएका छन्। पाँच वर्षअघिको त्यस्तो काम अहिले थाहा पाएर यातायात व्यवसायीले खोजी गर्न थालेका छन्।
सार्वजनिक यातायातका सिन्डिकेट पाँच वर्षअघि हटाउँदा सरकारले समितिहरूलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प दिएको थियो। त्यसैको सुविधा उपयोग गर्दै समितिका पदाधिकारीले सदस्यहरूलाई थाहै नदिई सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति पदाधिकारीका नाममा दर्ता गराएको गुनासो व्यवसायी सदस्यहरूको छ।
तत्कालीन यातायात सेवा समितिमा एक गाडी एक मताधिकार हुन्थ्यो। अनि समितिको चल अचल सम्पत्तिमा पनि सबै व्यवसायीको समान हक लाग्थ्यो। सयौँ व्यवसायीले दुःख–कष्ट सहेर जोडेको सम्पत्तिमाथि केही व्यक्तिको मात्रै भोगाधिकार रहेकोबारे व्यवसायीले पाँच वर्षपछि मात्रै जानकारी पाएको बताएका छन्।
सेवा समितिलाई यातायात कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा तत्कालीन पदाधिकारीकै नाममा साबिकको सम्पत्ति स्थानान्तरण गरेर कम्पनी दर्ता भएका छन्। कोटेश्वर पूर्व जाने करिब एक दर्जन यातायात सेवा समिति कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदा १० जनाभन्दा कम सदस्य राखिएको छ। काठमाडौँको कोटेश्वर पूर्व चल्ने तत्कालीन काभ्रे मिनिबस सेवा समितिका १८० वटा गाडी अहिले पनि नियमित सञ्चालनमा छन्।
काभ्रे पुण्यमति सेवा प्रालिका नाममा रूपान्तरित काभ्रे मिनिबस सेवा समितिका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति तत्कालीन पदाधिकारी तथा अन्य सदस्य नौ जनाको नाममा सरेको छ।
त्यस्तै तत्कालीन काभ्रे बस सेवा समितिले कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा पाँच जनाको नाममा मात्रै कम्पनी दर्ता गरेको छ। सो कम्पनीका १८० भन्दा धेरै बस सञ्चालनमा छन्।
काठमाडौँदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म यातायात सेवा दिने हेलम्बु यातायात सेवा समितिले १० जना सञ्चालक राखेर कम्पनी दर्ता गरेको छ। सो कम्पनीमा ७० वटा बस र अरनिको राजमार्गको बनेपाखण्डमा आफ्नै भवन छ।
हिमाल तराई यातायात समितिले पनि नौ जनाको नाममा मात्रै कम्पनी दर्ता गरेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध भएका २९१ समितिमध्ये १२५ वटा कम्पनीमा गएर आफ्नो बैङ्क रोक्का फुकुवा गराएको कार्यालय सचिव रमेश महराले जानकारी दिनुभयो। कम्पनी दर्ता भएको लामो समयपछि मात्रै व्यवसायीले वास्तविकता थाहा पाएर विरोध गर्न थालेपछि समितिका पदाधिकारीले कम्पनीको सेयरबारे दसैँसम्म केही कुरा बाहिर नल्याउनू भन्ने आश्वासन दिन थालेका छन्।
कोटेश्वर पूर्वका चारवटा समितिमा गाडी रहेका व्यवसायी रामप्रसाद गौतम र गणेश अधिकारीले यस विषयमा खुलेर विरोध गर्नुभयो। आफूहरूले यस्तो गलत कार्यको विरोध गर्दा ‘दसैँसम्म केही कुरा बाहिर नल्याउनू’ भन्ने आश्वासन दिएर मुख बन्द गर्न लगाएको व्यवसायी गौतमले बताउनुभयो। चार वर्षसम्म व्यवसायीलाई गुमराहमा राखेर अहिले आएर यस्तो कुरा गर्नुमा तत्कालीन समितिका पदाधिकारीको गलत आसय रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। यातायात सेवा समितिको स्वामित्वमा रहेको घर–जग्गा तथा बैङ्क मौज्दात रूपान्तरित कम्पनीमा जाने भएपछि नेतृत्व लोभिएर हजारौँ व्यवसायीले जोडेको सम्पत्तिको भोगाधिकार सीमित व्यक्तिको हातमा पु-याएको आरोप कोटेश्वर पूर्वमा लामो समयदेखि विभिन्न समितिमा गाडी सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले १२५ भन्दा धेरै तत्कालीन सेवा समितिमा आबद्ध साना तथा व्यवसायी तथा स्वरोजगार मजदुरले ‘क्यु महसुल’ तिरेर जोडेको सम्पत्तिमाथि सीमित व्यक्तिको एकाधिकार मान्य नहुने बताउनुभयो।
सयौँ व्यवसायीले दुःख–कष्ट सहेर जोडेको सम्पत्तिमाथि केही व्यक्तिको मात्रै भोगाधिकार रहेकाबारे व्यवसायीले पाँच वर्षपछि मात्रै जानकारी पाएका छन् ।
उहाँका अनुसार कम्पनीमा जाँदा तयार पारिएको कागजात पनि किर्ते छ। उहाँले भन्नुभयो, “कम्पनीमा जाँदा वर्षाैंदेखि सार्वजनिक गाडी चलाइरहेका यातायात व्यवसायीका गाडी भाडामा चलाइएको कागज खडा गरिएको छ। त्यो गलत हो।” बीमा कम्पनीले बीमा गरेबापत तथा व्यवसायीले नयाँ गाडी खरिद गरेबापत गाडी निर्माता कम्पनीले दिने कमिसनको रकमसमेत कम्पनीका पदाधिकारीको हातमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
यसअघि भने त्यस्तो रकम सिधै यातायात व्यवसायीले छुटबापत पाउने गरेका थिए। केही रकम भने यातायात सेवा समितिको आम्दानीका रूपमा दाखिला हुने गरेको थियो। तर सो रकम केही वर्षयता कम्पनी सञ्चालकका नाममा जाने गरेको अधिकारीले बताउनुभयो। कम्पनीमा गएपछि अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक हुनुपर्नेमा अझै अधिकांश समितिमा पदाधिकारी रहेको र यो कार्य कम्पनी ऐनविपरीत रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। २० देखि १२ हजार सदस्य रहेका तत्कालीन सेवा समिति कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदा पाँचदेखि नौ जनासम्मको सञ्चालक समिति हुने गरेर कम्पनी खोलिएको अधिकारीले दाबी गर्नुभयो।
सबैभन्दा धेरै दुई सय जना सदस्य राखेर कम्पनी दर्ता गरेको पूर्वअरनिको यातायात सेवा प्रालिसँग ५८३ वटा गाडी दर्ता छन्।) उसले पनि ३८३ जना सेयर सदस्यलाई लुकाएर कम्पनी खोलेको छ। त्यसको सम्पत्तिमाथि बहुमत गाडीधनीले भोगाधिकार गुमाएका छन्। गोरखापत्रबाट ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्