निर्वाचन खर्च नबुझाउने स्थानीय निकायका १ लाख २४ हजार उम्मेद्धवारलाई ७ लाख सम्म जरिवाना, कस्ले कति तिनुपर्ने ?

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट १ आश्विन २०७९, शनिबार
4 Min Read
Aa

रबिन थपलिया । काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले स्थानिय निकायको निर्वाचनमा सहभागी भएर समय अवधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने देशैभरका १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेद्धवारलाई जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेहरूलाई निर्वाचनका बेला तोकिएको खर्चको सीमाअनुसार जरिवाना निर्धारण गरेको हो। आयोगले यस अघि निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्धवारहरुलाई तपाँईहरुलाई समयमा खर्च बिबरण नबुझाएको किन कारबाही नगर्ने भनि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणमा उनीहरूले कानुनबारे जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तताले नभ्याएको, जिल्लाबाहिर रहनुपरेको लगायत कारण पेस गरेका छन। ‘स्पष्टीकरणको व्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएकाले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीकराम पौडेलले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना तिर्न सक्ने प्रावधान छ । आयोगले पाँच महानगरपालिकाका प्रमुखलाई जनही साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । यसअनुसार खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यले ३ लाख, उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए ।
आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।’
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस गरेका छन । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि विवरण पेस गरेका छन । खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले खर्च विवरण पेस गरेका छैन। उनीहरूले अब जनही साढे ७ लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन। इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन। जितपुर–सिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले खर्च विवरण बुझाएका छैन । कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी, उपप्रमुख किशोरी साहले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैन । उनीहरूले पनि ६ महिनाभित्र ५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कस्लाई कति जरिवाना ? (निर्वाचन आयोगको निर्णय सहित)

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

zx

प्रतिक्रिया दिनुहोस्