काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालयको बाँडफाँट नै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच लगातार बुधबार र बिहीबार छलफल भए पनि मन्त्रालय भागबन्डा हुन सकेन ।
चैत १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले भोलिपल्ट शपथका दिन आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । तीन उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी त्यति बेलै तोकिएकामा चार मन्त्री अझै बिनाविभागीय छन् । दाहालले मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् । मन्त्रालय संख्याभन्दा धेरै र महत्त्वपूर्ण मानिएकामा बढी दाबी हुनाले पनि बाँडफाँट टुंग्याउन शीर्ष नेतालाई सकस परेको देखिन्छ । नेताहरूले मन्त्रालय मात्रै नभई एकमुष्ठ रूपमा शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । बालकोटमा बुधबार करिब २ घण्टा एक्लाएक्लै वार्ता गरेका दाहाल र ओलीले बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक ओलीबीच सहमति नभएपछि बिहीबार साझेदार दलहरूबीच औपचारिक बैठक बस्न सकेन ।
कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि झस्किएको एमालेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थप अडान लिइरहेको स्रोतले जनाएको छ । गृह र अर्थजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पहिला नै साझेदार दलले लगेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब धेरै लचिलो हुन नसक्ने जनाउ दिएका छन् । सत्ता साझेदार दलहरूले शुक्रबार पनि मन्त्रालय बाँडफाँटबारे गृहकार्य गर्ने भएका छन् ।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुनै आशंका नभएको दाबी गर्दै चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘बिहीबार प्रधानमन्त्री र केपी कमरेडबीच मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ । अब शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर छिट्टै टुंगो लगाउने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’
एमाले ८–९, माओवादीले ५–६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३, राप्रपाले एक उपप्रधानसहित ३ र जसपाले एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । दुई स्वतन्त्र सांसद् अमरेश सिंह र प्रभु साहले पनि मन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलगायत माग सम्बोधन भएपछि सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्