काठमाडौँ — नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता, कर्मचारी नियुक्ति र तलब–भत्ता वितरण प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
साहित्यकार तथा पत्रकार घनेन्द्र ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ मा रहेको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न र आजीवन सदस्यलाई मासिक तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने नियमावली, २०६७ तथा मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ का प्रावधान खारेज गर्न पनि ओझाले माग गरेका छन् । प्राज्ञ सिफारिस समितिका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री हुने व्यवस्थाले नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव देखिएकाले ऐनको दफा ८ बमोजिमको सिफारिस समितिमा पनि उनले संशोधनको माग गरेका छन् । उप्रेती र चटौतभन्दा अघि पनि प्रतिष्ठानबाट तुलसी दिवस, ध्रुवचन्द्र गौतम, वासुदेव त्रिपाठीलगायतले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्