कारबाही गर्ने एवं मुद्दा चलाउने अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग सबैभन्दा अस्थिर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको थियो ।
देउवाले डेढ वर्षमा चार जना महानिर्देशक फेरेर विभागलाई चरम अस्थिर बनाएका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले विभिन्न व्यापारिक स्वार्थसमूहसँग मिलिमतो गरी उनीहरूकै रुचिअनुसार महानिर्देशक लैजाने गरेका थिए । जसका कारण राजस्व छलीका महत्वपूर्ण फाइल पनि अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको एक महिना १० दिनमा महानिर्देशक फेरेर विभागलाई झनै अस्थिर बनाएका छन् । महानिर्देशक दाहालले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले करिब ५ अर्ब राजस्व छलेको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका १२ जना व्यवसायीसँग बयान लिइरहेका थिए । दाहालको सरुवासँगै सो बयान रोकिन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा राजस्व चुहावट र छली गर्नेले विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएका छन् । त्यस्तो उपायलाई निस्तेज पार्न सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति लागू गर्न सकेको छैन । त्यसविपरीत उल्टै विभागको नेतृत्वमा हस्तक्षेप हुँदा विभाग दिनानुदिन थलिँदै जान थालेको पाइएको छ ।
राजस्व चुहावट गर्नेले न्यून विजकीकरण गर्ने, झुटा अनुमतिपत्रबाट निकासी पैठारी गर्ने, वस्तुको गलत घोषणा गर्ने, ठाडो तस्करी गरी राजस्व चुहावट तथा छली गर्ने गरेका छन् । यसैगरी राजस्व छली गर्दा अधिक जिविकरण, काजजात नक्कली बनाएर, नक्कली वस्तु आयात निर्यातबाट, करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर तथा बिलबिना नै बिक्री वितरण गरेर राजस्व छली हुने क्रम बढिरहेको बताइन्छ ।
यसरी भइरहेको छ राजस्व छली
– न्यून विजकीकरण
– झुटा अनुमतिपत्रबाट निकासी पैठारी
– वस्तुको गलत घोषणा
– ठाडो तस्करी
– अधिक जिविकरण
– कागजात नक्कली बनाएर
– नक्कली वस्तु आयात निर्यातबाट
– करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर
– बिलबिना नै सामान बिक्री गरेर राजधानीबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्