काठमाडौं । बेलायतमा शून्य लागतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) पठाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली स्वास्थ्यकर्मी बेलायत पठाउन तयार गरिएको ‘प्रोटोकल’ रायका लागि कानुन मन्त्रालयमै रोकिएकाले अझै समय लाग्ने देखिएको हो ।
कानुन मन्त्रालयले बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउने प्रोटोकलमा केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको र स्वास्थ्यकर्मीका लागि जुनसुकै बेला पनि आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले समेट्न सुझाव दिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपालका तर्फबाट प्रोटोकलका प्रमुख राजीव पोखरेलले प्रोटोकलमा कानुनी उपचारको पाटो छुटेको र यसलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव कानुन मन्त्रालयबाट आएकाले समय लाग्ने बताउनुभयो । “महत्वपूर्ण विषय छुटेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । यसलाई सम्बोधन गर्न पुनः बेलायत पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा थप केही समय लाग्न सक्छ ।” दुवै देशका प्रतिनिधिबीच मस्यौदा आदानप्रदान गरेर प्रोटोकल तयार गरिएको हुनाले विषय थप गर्न पुनः बेलायती पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गत भदौमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच नेपाली स्वास्थ्यकर्मी शून्य लागतमा लगेर बेलायतमा रोजगारी दिनेगरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल र बेलायतका तर्फबाट दूतावासका प्रतिनिधिबीच प्रोटोकलको मस्यौदा आदानप्रदान गरेर तयार गरिएको थियो ।
सम्झौतामा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी रहने कुरा पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
समझदारीपत्रमा स्वास्थ्यकर्मी जाँदा लाग्ने भिसा, टिकट तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि आवश्यक शुल्क बेलायत सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, बीएन, बीएससी वा स्पेसल नर्समध्ये सङ्ख्याको टुङ्गो प्रोटोकलसँगै लाग्ने सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सम्झौताअनुसार बेलायत जान चाहने नर्सको न्यूनतम दुई वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्छ भने उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी (जीटुजी) प्रक्रियाबमोजिम हुने पनि उल्लेख गरिएको छ
बेलायत सरकारले पछिल्लो समय एक लाख विदेशी नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मी लैजाने तयारी गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत नेपालबाट कम्तीमा दस हजार स्वास्थ्यकर्मी पठाउन सकिने मन्त्रालयको दाबी छ । बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीको करार अवधि पाँच वर्ष तोकिनेछ भने पाँच वर्षपछि उनीहरू नेपाल फर्कनै पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । बेलायतमा काम गर्दा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा बेलायतकै स्वास्थ्यकर्मीको बराबर रहने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्