राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिबेदनमा काठमाण्डौं महानगरपालिका भन्दा तारकेश्वर नगरपालिका अगाडी

रबिन थपलिया । काठमाण्डौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको कार्यसम्पादन सूचक मुल्यांकन प्रतिबेदनमा काठमाण्डौं जिल्लाका स्थानीय निकायहरुले न्युनतम ५३ देखि अधिकतम ६२ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतिबेदन अनुसार काठमाण्डौं महानगरपालिका सहित ११ स्थानिय निकाय मध्य सबै भन्दा बढी अंक चन्द्रागिरि नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ६२.६० अंक प्राप्त गरेको छ भने सबै भन्दा कम शंखरापुर नगरपालिकाले ५३.३१ अंक प्राप्त गरेको छ । आयोगको प्रतिबेदन अनुसार तारकेश्वर नगरपालिकाले काठमाण्डौं महानगरपालिकालाई समेत अंक भारमा पछाडी पारेका छन् । तारकेश्वर नगरपालिकाले ५६.९० अंक प्राप्त गरेको छ । गएको पाँच बर्षमा ३५ करोड बढीको बेरुजु निस्कीएर बदनामी कमाएको तारकेश्वर नगरपालिकाको पछिल्लो बित्तिय प्रगति आशालाग्दो रहेको छ । झण्डै ५० दिन अघि सार्वजनीक गरिएको स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन तथा वित्तीय शुसासन जोखिम मूल्याङ्कनमा समेत तारकेश्वर नगरपालिका देशै भरको उत्कृष्ट १० नगरपालिका भित्र पर्न सफल भएको छ ।
आयोगको प्रतिबेदन अनुसार क्रमस चन्द्रागिरी नगरपालिका ६२.६०, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका ६२.३१, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका ६१.८४, टोखा नगरपालिका ५८.६४, नागार्जुन नगरपालिका ५८.५९, तारकेश्वर नगरपालिका ५६.९०, गोकर्णेश्वर नगरपालिका ५६.६४, काठमाण्डौं महानगरपालिका ५६.५२, कीर्तिपुर नगरपालिका ५५.७६, दक्षिणकाली नगरपालिका ५३.७८ र शंखरापुर नगरपालिका ५३.३१ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हरेक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस प्रयोजनका लागि स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस प्रयोजनका लागि आयोगले मूल्याकंन गरिसकेको छ । आयोगले यस वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले बनाउन लागेको बजेटका सन्दर्भमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले तयार पारेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस’ प्रतिवेदनअनुसार टुक्रे र एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन नहुने सिफारिस गरिएको छ । ससर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रुपमा वितरण गर्न आयोगको सुझाव छ ।
“सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारी भित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन हुँदैन”, सिफारिसमा भनिएको छ । सङ्घबाट जाने ससर्त अनुदानको रकम बिस्तारै घटाउँदै लगेर त्यसलाई समानीकरण अनुदानबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजान पनि आयोगको सिफारिस छ ।

हेर्नुहोस बित्त आयोगको प्रतिबेदन

बित्त आयोगको पुरै प्रतिबेदन हेर्न यो लिंकमा क्लिीक गर्नुहोला