काठमाडौँ, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्य मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्न सके सबै प्रदेश सरकार हरेक हिसाबले आत्मनिर्भर र सहजरूपमा चल्नसक्ने बताउनुभएको छ ।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि भइरहेको प्रदेशको अभ्यास र उपलब्धिबारे रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले देशको समृद्धि र जनहितका लागि प्रदेश हाँक्ने दृढ नेतृत्व भएमा पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेश आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
पूर्वमुख्य मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “मुलुकमा उपलब्ध र साधनस्रोतको सदुपयोगमा केन्द्रीय मन्त्रालयले सहज भूमिका र प्रदेश मन्त्रालयले केही मेहनत गर्ने हो भने पाँच वर्षभित्र नै प्रदेशलाई केन्द्रबाट बजेट दिन नपर्ने बनाउन सकिन्छ ।”
प्रदेश यातायात मन्त्रालयले अलि मेहनत गरेमा वार्षिकरूपमा रु २० अर्ब आम्दानी गर्नसक्ने बताउँदै उहाँले केन्द्रले सहजीकरण गरेमा अहिले आयात गरिँदै आएको रु २० अर्ब बराबरको काठ तथा काठजन्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेश नेपालका लागि नयाँ संरचना भएकाले जन्मिएको सात वर्ष नपुग्दै नकारात्मक सन्देश जाने गरी टीकाटिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै पूर्वमुख्य मन्त्री पाण्डेले संविधान, गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने र शक्ति भने केन्द्रीय सरकारमा रहन आवश्यक भएको विचार प्रकट गर्नुभयो ।
सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल पास गर्न र प्रदेश प्रहरीलाई समायोजन गर्ने कार्यलाई केन्द्रीय सरकारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै उहाँले कामविहीन भएर पनि काठमाडाँैमा थुप्रिएका संरचना र कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउन र पठाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
पुरानै शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन अहिले पनि कायम रहेको अवस्थामा कसरी परिवर्तन सम्भव होला भनी प्रश्न गर्दै पूर्वमुख्य मन्त्री पाण्डेले यी र यस्तै कारण नयाँ व्यवस्था ल्याइएको अनुभूति जनतालाई दिन नसकिएको गुनासो गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर चार सय ३८ दिन काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले पालिका प्रमुखदेखि प्रदेश सचिवसम्मको नियुक्तिका छनोट अधिकार प्रदेशलाई नै दिलाउन माग गर्नुभयो ।
प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्न सुझाव दिँदै पूर्वमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “सहरकालाई प्रदेशको त्यति अनुभूति हँुदैन तर गाउँका मान्छेलाई प्रदेशको अनुभूति राम्रो भएको छ ।”
तीन तहका सरकारले गर्ने खर्च र अधिकारको स्पष्ट कानुनी खाका कोर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले ठिलाइ गर्न नहुने बताउँदै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम र खर्चको अधिकतम सीमा तोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशको संरचनापछि गाउँगाउँमा सिँचाइ, बीउबिजन, खानेपानी, सडक, बिजुली, विद्यालय र खेल मैदान निर्माणजस्ता विकास निर्माण र सेवाका क्षेत्रमा निकै राम्रा काम भएको बताउँदै पूर्वमुख्य मन्त्री पाण्डेले प्रदेशबाट भएका काम र उपलब्धिको मसिनोसँग अध्ययन गर्ने हो भने उत्साहप्रद नतिजा देखिने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूले सार्वजनिक सवारीसाधनमा पैसाको सट्टा कार्ड प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्न अघि बढाएको कार्ययोजना र पहलबाट राज्यको राजस्व बढाउन मात्र नभई यात्रुलाई सेवा प्राप्तिमा निकै सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो भन्नुभयो ।
पूर्वमुख्य मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “उक्त प्रणाली अभ्यासमा आउनासाथ राजस्व बढ्ने मात्र नभई मजदुर र जनता पनि ठगिँदैनन् । विगतमा बागमती प्रदेशमा मात्रै १३ लाखभन्दा बढी व्यक्ति चालक प्रमाणपत्रको पर्खाइमा रहेकामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिएर बिहान ७ देखि बेलुका ८ बजेसम्म नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिएकाले अहिले लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।”
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो समयसम्म भएका सङ्घर्ष र आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्रदेश संरचना अघि बढेकाले यसलाई समृद्ध तुल्याएर अघि बढ्ने सन्दर्भमा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्