कामपाको न्यायिक समितिमा ७५ प्रतिशत घर बहालका उजुरी

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट ७ चैत्र २०७९, मंगलवार
5 Min Read
Aa

काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी ७५ प्रतिशत उजुरी घर बहालसँग सम्बन्धित आउने गरेको जनाएको छ ।

छिमेकीले खानेपानी ल्याउन असहयोग गरेको, सडक मिचेर घर निर्माण, फोहर व्यवस्थापन नगरेको जस्ता समस्या थोरैको सङ्ख्यामा आउने गरेको भए पनि ७५ प्रतिशत उजुरी घर बहालसँग सम्बन्धित अर्थात घर खाली गराइदिन अनुरोध गर्दै आउने गरेको कामपा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कामपामा आउने उजुरीमध्ये हरेक दिन कोठा खाली गरिदिनुप¥यो भन्दै आउने उजुरी बढी छ । पछिल्लो समय सहकारी सञ्चालकहरूले कार्यालय नै बन्द गरी घरभेटीसँग सम्पर्कविहीन भएका उजुरी पनि अत्यधिक बढिरहेको छ । यसरी आउने उजुरीमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका र संस्थागतरूपमा नै भाडामा दिएका दुवै किसिमका उजुरी उत्तिनै छन् ।

भाडामा बस्ने सम्पर्कमा नआउने अधिकरूपमा यस्ता किसिमका उजुरी पर्ने गरेका छन् । संस्थागत होस् या व्यक्तिगत दुवै किसिमले भाडामा लगाउनेहरूले लिखित सम्झौता नगर्ने हुँदा यस्ता किसिमको समस्या बढी आउने गरेको कामपाको ठहर छ । यस किसिमको समस्या समाधानका लागि कामपाले पछिल्लो समय निर्देशिका नै जारी गरेर घरधनी र भाडामा बस्नेबीच लिखितरूपमा नै सम्झौता गरी उक्त सम्झौता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पनि जानकारी दिनुपर्ने जनाएको छ ।

त्यसका लागि यसअघि भाडामा लगाउँदै आएकाहरूले पनि लिखितरूपमा पुनः सम्झौता गरी वडा कार्यालयमा दिनुपर्ने छ र नयाँले पनि गर्नुपर्ने छ । कामपाले अत्यधिकरूपमा बहालसम्बन्धी उजुरी बढेको र कर असुल गर्नसमेत समस्या भएको भन्दै गत फागुन ३ गते ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिसकेको छ । निर्देशिकाअनुसार अबै घरधनीले घरभाडामा दिँदा अनिवार्यरूपमा सम्झौता गरी वडा कार्यालयमा लिखितरूपमा जानकारी दिनुपर्ने छ ।

सम्झौता गरेको पत्र वडा कार्यालयमा दिनका लागि कामपाले निर्देशिका जारीसँगै एक महिनाअघि ९० दिनको सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ ।

‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ मा के छ

कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कशप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । घरबहालमा लगाउँदा तीनप्रति लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको एकप्रति सम्झौता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा, एकप्रति घरघनीले र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्झौतामा घरबहालमा दिँदा गरिने सम्झौतामा बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ । मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सोसमेत उल्लेख गरेर बहाल रकम बुझाउने समय वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । निर्देशिकाअनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, बहालमा बस्नेले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्नेछ भने त्यसको जानकारी वडा कार्यालयमा गराउनुपर्ने छ ।

भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाभित्र पनि बहाल नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग भएर घर खालीसमेत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय कामपाले निर्देशिका जारी गर्दै सम्बन्धित वडामा घर भाडामा लगाउने घरधनीले भाडामा बस्नेको विवरणसहित आउनुपर्ने जनाए पनि सोअनुरूप आउनेको सङ्ख्या थोरै रहेको जनाएको छ ।

कामपाले बहाल करका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेकमा हालसम्मको अवधिमा रु एक अर्ब ४८ करोड १३ लाख असुल गरेको कामपाको राजस्व विभागका प्रमुख धु्रव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायिक समिति सम्मेलन तयारीमा कामपा

न्यायिक समितिमा आउने गरेका विषय र त्यसको समाधानका उपायका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले कामपाले यही चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय न्यायिक समिति सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त सम्मेलनमा सहभागिताका लागि कामपाले सात सय ५२ वटै स्थानीय तहलाई निमन्त्रणा पत्र पठाइसकेको छ ।

“सबै पालिकालाई इमेलमार्फत निमन्त्रणा पत्र पठाएका छौँ”, उपप्रमुख डङ्गोलले भन्नुभयो, “पत्रमा सबै पालिकाबाट संयोजक वा सदस्यमध्येबाट सहभागिता जनाउन अपिल गरिएको छ ।”

स्थानीय सरकारमा अहिले प्रयोगमा आएको न्यायिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, यसका चुनौतीहरु के–के छन् भन्ने विषयसहित मुख्यगरी चार विषयमा छलफल केन्द्रित रहने छ ।

सम्मेलनमा मुलुकभरिका पालिका र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसहित एक हजारको हाराहारीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनको तयारीका लागि महानगर उपप्रमुख डङ्गोलको अध्यक्षतामा ‘न्यायिक समिति मूल समारोह समिति’ गठन भइसकेको छ । सम्मेलनले काठमाडौँ विवाद निरुपण घोषणापत्र, २०७९ जारी गर्दै सम्मेलन समापन गर्ने तयारी छ ।

न्यायिक समितिसँगै सम्बन्धित भएर न्यायिक समितिका बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको सहयोगमा डकुमेन्ट्रीसमेत तयार गर्दै गरेको पनि कामपाले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्