काठमाडौँ — आम सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सञ्चार कम्पनीहरुलाई परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिसनलाई पादर्शी बनाउने सरकारको कार्यक्रम छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरिन् ।
‘डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेक्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यत्रम तय गर्ने, जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हक सुनिश्चित गरिनेछ’ कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्