काठमाडौँ, सरकारले राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने भएको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भन्नुभयो, “व्यक्तिका डाटा, राष्ट्रको सुरक्षा सबै हिसाबले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कार्यविधि खारेज गर्ने र कसरी यो कार्यविधि बनेको हो, त्यससँग समग्र विषयमा आवश्यक छानबिन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।”
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–२०७९ स्वीकृत गर्ने, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुर खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारलगायतका स्थानको फोहर नउठाउने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले भन्नुभएको विषयमा यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “महानगर प्रमुखले जुन ढङ्गले भन्नुभएको छ, यो विषयमा यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, यो विषय हाम्रो संविधान, नीति र ऐनको कुरा हो, तर ऐनको विपरीत कुनै माग पूरा गराउने उद्देश्यले फोहर नउठाउने भन्नु राम्रो होइन ।”
उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्