स्थानीय विवाद समाधान गर्न प्रभावकारी बन्दै न्यायिक समिति

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट १८ बैशाख २०८०, सोमबार
2 Min Read
Aa

वीरगञ्ज, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिलाई सम्बन्ध सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमको संयोजकत्वमा गठित समितिले सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न थालेपछि ससाना मुद्दामा अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको हो ।
न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माणमा खिचोला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडाबो आउने गरेका न्यायिक समितिका अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

चालू आव २०७९÷८० मा नयाँ र पुरानो गरी २६ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरिएको अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो ।

समितिमा आव २०७४÷७५ देखि हालसम्म तीन सय २४ उजुरी दर्ता भएकामा दुई सय ४८ उजुरीको छिनोफानो भइसकेको र बाँकी ७६ वटा विवाद छलफलको क्रममा रहेको छ ।

“अहिले हाम्रो न्यायिक समितिमा धेरै प्रकारका उजुरी आउने गरेको छ”, न्यायिक समितिका संयोजक इम्तियाज आलमले भन्नुभयो, “तीमध्ये हामीलाई कानुनले तोकिदिएको सूचीका आधारमा उजुरी लिने गरेका छौँ ।”
ऐनमा उल्लेख भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनिधिले हेर्दा उचित हुन्छ भनेर पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको अधिवक्ता प्रमोद चौधरीले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिले इजलाशसँगै मेलमिलाप कक्षसमेत निर्माण गरेको छ । “एकै ठाउँमा बस्ने व्यक्ति व्यक्तिबीच विभिन्न कारणले विवाद उत्पन्न हुन्छ”, न्यायिक समितिका सदस्य वैजुलाल स्वर्णकारले भन्नुभयो, “त्यसलाई हामीले मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्दा समाजमा पुनः एकआपसमा मिलेर बस्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । त्यही वातावरण बनाउन न्यायिक समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह आएको छ । ”

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेसँगै सानो विवादमा पनि अदालत नै जाने प्रवृत्तिमा विस्तारै कमी आउन थालेको वडानं ६ निवासी बलिराम साहले बताउनुभयो ।

“पहिला सानोतिनो विवाद पनि प्रहरी वा अदालत नै पुग्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर न्यायिक समिति सक्रिय भएर विवाद समाधान गर्न थालेपछि समान्य विवादमा अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।”a

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array