काठमाडौँ, जवाफदेहिता निगरानी समितिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अपिल गरेको छ ।
समितिका संयोजक चरण प्रसार्इंले विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडकलाई संरक्षण गर्ने र फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिकीकरण गरी दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । नेपालको संविधान, अपराध पीडितको मौलिक हकको विपरीत हुने गरी उक्त ऐन संशोधन संशोधन नगर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सांसदलाई आग्रह गरेको हो ।
सरकारले अदालतमा फौजदारी अपराधको कसुरमा मुद्दा चलेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिई माफी दिने उद्देश्यबाट मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को ऐन संशोधन गर्न गत वैशाख २८ गते संसद्मा दर्ता गरिएकोप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो ।
“गम्भीर फौजदारी कसुरमा दण्ड भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति दिन सरकारले ‘जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चले पनि फिर्ता लिन सक्ने’ व्यवस्था गर्नु भनेको संविधान, कानुनको उल्लङ्घन त हो नै त्यसका साथै विधिको शासनको वकालत गर्ने दलहरुमाथिको कालो धब्बा पनि हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने पटक पटकका सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत ऐन संशोधन गरी दण्डहीनतालाई संरक्षण एवं संस्थागत गर्ने कार्यमा सरकार लागेकामा समितिले आपत्ति जनाएको छ । “लोकतन्त्रको आधारशिला मानव अधिकार, न्याय तथा सुशासन हो, अपराधलाई राजनीतिको खोल ओढाएर पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि गरिने थिचोमिचो लोकतन्त्रमा क्षम्य हुन सक्दैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्