काठमाडौँ, सरकारले सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल दक्ष, व्यावसायिक, आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सुरक्षा प्रणालीको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “नागरिकको व्यक्तिगत जैविक विवरण एकपटक मात्र लिने र त्यस्तो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।”
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकतासम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले आतङ्कवाद तथा सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागूऔषधको अवैध ओसारपसार र कारोबारलगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सुदृढीकरण गरिनेछ । क्रिप्टो करेन्सी, हुण्डी, सङ्गठित अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । लागू पदार्थ सेवनविरुद्ध समुदायको अगुवाइमा देशैभरि अभियान सञ्चालन गरिने विश्वास दिलाइएको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कारागारमा कैदीबन्दीको चाप नहुने गरी निर्माण भएका कारागारको सञ्चालन तथा नयाँ कारागारको निर्माण गर्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा फौजदारी सजायमा प्रोबेसन तथा प्यारोल, सामुदायिक सेवा खुला कारागारलगायतका सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्ल्ेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने पनि जनाइएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बोर्डर आउटपोष्टको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै लगिनेछ । सीमास्तम्भको नियमित मर्मत–सम्भार गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सीमा नाकाहरूमा सघन गस्ती परिचालन तथा चेकजाँच गरी अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकतालगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ एवं राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कानून तर्जुमा गर्ने काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने पोशाकलगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई आधारभूत सुविधासहितको भौतिक संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ ।”
सरकारले युवामा राष्ट्रसेवा भाव जागृत गर्न तथा शारीरिक एवं मानसिक विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय सेवा दल कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयस्तरमा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमा ठुला प्राकृतिक प्रकोप, महामारी तथा बृहत्स्तरको विपद्को अवस्थामा घाइते तथा बिरामी भएका आम सर्वसाधारणलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचार सेवासहितको आपत्कालीन स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउन बृहत् उपचार केन्द्र स्थापनाकार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ “जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनुका साथै पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्