सरकारले न्यायलाई छिटोछरितो र कम खर्चिलो बनाउन उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त आयोग गठन गरिने बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनएिको छ, “न्यायलाई छिटोछरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ ।” अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाइने र कसुर पीडित तथा साक्षीको प्रभावकारी संरक्षण गरिने उल्लेख छ । सरकारी वकिलको व्यावसायिक क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
सरकारले शान्तिप्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने तयारी गरेको छ । “जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ । मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।”
संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने र संवैधानिक निकायबाट प्राप्त सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्