न्यायालयको अन्योल हटाउन प्रेस र बारको मुख्य भूमिका : प्रधानन्यायाधीश कार्की

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट ६ असार २०८०, बुधबार
2 Min Read
Aa

काठमाडौँ , प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेपाली प्रेस र बार एशोसिएशनको सक्रिय भूमिकाका कारण लामो समयदेखि न्यायालयमा रहेको नेतृत्वको अन्योल हटेको बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको भरमा चल्नुपरेका कारण न्यायिक काम कारबाहीलाई प्रभावित बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अदालतको स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न प्रेस जगत्ले अतुलनीय सक्रियता देखाएको भन्दै उच्च प्रशंसा गर्नुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालको टोलीसँग मङ्गलबार उहाँले प्रेस जगत् र बार एशोसिएशन प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नलडेको भए आजको दिन आउन मुस्किल पर्ने थियो भन्दै आफूले उक्त पक्षलाई कहिले भुल्न नसक्ने बताउनुभयो ।

“मैले कानून व्यवसाय गर्दा होस् या मानवाधिकारकर्मीका रूपमा काम गर्दा प्रेस र बारको अधिकारका लागि लडेको थिएँ । अहिले प्रेस र बारबाटै ‘रिवार्ड’ पाएको छु”, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले थप्नुभयो, “मेरो छोटो कार्यकाल छ, तर पनि प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अझै आफ्नो भूमिका आइपरे सोका लागि प्रतिबद्ध छु ।”

प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बर सर्वोच्च अदालतमा भएको शुभकामना भेटघाट कार्यक्रममा कार्कीले छोटो समय भए पनि आफ्नो कार्यकालमा न्यायिक स्वच्छता कायम राख्न उल्लेखनीय कदम चाल्ने जानकारी दिनुभयो । न्यायालय अझै आर्थिकरूपमा स्वायत्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कूल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत पनि छुट्टिन नसकेकोमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

“यो पाटोलाई पनि अहिले न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि लड्ने पक्षहरूले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ”, कार्की भन्नुभयो, “कतिपय अदालतका भवन पुराना र जीर्ण छन्, कतिपय अदालत चल्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । कतिपय अदालतमा भीडभाडको अवस्थामा पाकेटमारको समस्या छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि तपाईंहरूले आवाज उठाइदिनुपर्ने अवस्था छ ।”

काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीमा बोर्ड सदस्यद्वय दीपक पाण्डे र ठाकुरप्रसाद वेल्वासे, काउन्सिलका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, काउन्सिलका निमित्त मुख्य अधिकृत दीपक खनालसहितको सहभागिता थियो ।

अध्यक्ष बस्नेतले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापलिकाबाट मात्र प्रेसको स्वतन्त्रता बच्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्यायालयको स्वतन्त्रता न्यायाधीशका लागि नभई आम जनतालाई बलियो बनाउन र प्रणाली बसाउनका लागि भएकाले त्यसतर्फ दुवै अङ्गका क्रियाकलाप केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array