काठमाडौं उपत्यकामा तीन वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई बाहिर जिल्लामा खटाउन सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलको सिफारिस

सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्याका कर्मचारी रहने, तर बाहिर अभाव हुने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै संघीय मामिता तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले गत २९ जेठमा मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा मन्त्रालयकै सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिवद्वय महेन्द्रप्रसाद साँखी र खिलराज राई सदस्य तथा उपसचिव कमानसिंह थापामगर सदस्यसचिव थिए । कार्यदलले गत ३१ असारमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरुवा व्यवस्थापनका विद्यमान चुनौतीसमेत औँल्याएर कार्यदलले समाधानाका सुझाव सिफारिस गरेको छ ।

यस्ता छन् कार्यदलले औँल्याएका समस्या
योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा सरुवा गर्न नसकिएको, आवधिक रूपमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसकिएको, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकिएको, कर्मचारीको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न नसकिएको, भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसकिएको, काज सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन नसकिएको लगायत समस्या कार्यदलले औँल्याएको छ ।

त्यस्तै, प्राप्त अवसरलाई समानुपातिक वितरण गर्न नसकिएको, कर्मचारी समायोजनले सिर्जना गरेका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको, संघीय निजामती सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमति एवं मागका आधारमा अवधि नतोकी कामकाजमा खटाउँदा काज फिर्ता हुने अवधिसमेत टुंगो नभई संघको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था यकिन गर्न कठिनाइ भएकोजस्ता समस्या पनि कार्यदलले उठाएको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं तथा सुगम क्षेत्रमा मात्र आकर्षित कर्मचारीलाई दुर्गममा जान प्रेरित गर्न नसकिएको, भनसुनका आधारमा मात्र सरुवा हुन्छ भन्ने सोचले कर्मचारी कार्यालयको काम छोडेर महिनौँसम्म सरुवाको दौडधुपमा लाग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको, मन्त्रालयमा सरुवाका समस्या लिएर आउने कर्मचारीको सधैँ भिड लाग्दा दैनिक सार्वजनिक प्रवाहमा कर्मचारी अनुपस्थिति देखिएको लगायत समस्या कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आफूअनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान स्थानीय तहका प्रमुखहरू मन्त्रालयमा धाइरहने प्रवृत्ति, सरुवामा प्रशासनिक विवेक, विधि र पद्धतिभन्दा अन्य तत्वले प्रभाव पर्ने गरेको, तीनै तहमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई पुनः सरुवा हुन खोज्ने, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, सरुवा भएपछि कार्यालयमा हाजिर नै नभई कानुनविपरीत साबिककै कार्यालयबाट पुनः सरुवा माग्ने वा सरुवा रद्द वा सरुवा संशोधनमा लाग्नेलगायत समस्या पनि कार्यदलले औँल्याएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन र तत्तत् तहको सम्बन्धित कानुन जारी हुन नसक्दा समायोजन भई तीनै तहका पदमा कार्यरत कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवाका विषयमा अन्योल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन परिवेशमा व्यवस्थापन गर्न समायोजन भइसकेका कर्मचारीको सोही समायोजन ऐनबमोजिम नै पुनः व्यवस्थापन गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा न्यूनता एवं सुगम क्षेत्रमा चाप परेकोबारे पनि प्रतिवेदनले बोलेको छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटनपटन गर्ने व्यवस्थाले मन्त्रालयलाई सरुवा व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको पनि कार्यदलको ठहर छ । ‘प्रशासनिक संघीयताको सेवा प्रवाह तथा विकास कार्य सुनिश्चित हुने गरी तत्तत् तहको निश्चित विधि, पद्धति, अवधि, जिम्मेवारी समेतलाई विचार गरी न्यायोचित ढंगले सरुवाको अभ्यास थालनी नभएसम्म सरुवा पद्धति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै जानेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरुवा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई कानुनबमोजिम सरुवा क्यालेन्डर, सरुवा तथा पदस्थापन भएको कार्यालयमा तोकिएको न्यूनतम अवधि कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था र कर्मचारीको यथार्थ तथा अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले विगतमा सामान्य प्रयास गरे पनि छिटोछिटो हुने नेतृत्व परिवर्तन, सरुवालाई आफूअनुकूल बनाउने संस्कार र व्यावहारिकताका बहानामा सुधार सार्थक हुन नसकेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको कार्यदलको ठहर छ । ‘सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत रूपमा खटिनुपर्ने जिम्मेवार निकायको अनावश्यक कार्यबोझ, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जिम्मेवारीविहीनताको अवस्थाले हाम्रो प्रशासनिक पद्धतिमाथि नै प्रश्नचिह्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले समस्याको शीघ्र सम्बोधन गरी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सुधारका प्रयास अविलम्ब सुरु गर्नुपर्दछ ।’

सरुवा प्रणालीका समस्या समाधान गर्न मुख्य ७ सुझाव 

• तीन वर्षभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका कर्मचारीलाई कार्य ज्येष्ठताका आधारमा बाहिर सरुवा, दुई वर्षसम्म सम्बन्धित प्रदेश र क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा
• स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै, एउटा पालिकामा दुई वर्ष बस्नैपर्ने
• सबै पालिकामा अनिवार्य प्रमुख प्रशासकीय, हाजिर नगरेमा अनुदानका खाता रोक्का
• कामकाजमा खटाउने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने
• सरुवा भएपछि दुई वर्ष अनिवार्य बस्नुपर्ने, रमाना नलिनेलाई कारबाही
• आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाको उम्मेदवार बन्न सेवा र अनुभवको सर्त
• पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरण सफ्टवेयरमा

Nayapatrika