मिजरव्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याइएको ऐनमा पीडित पक्षकै असहमति, ऐनले साहु महाजनकारको संरक्षण गरेको आरोप

काठमाडौं, ८ साउन । मिटरव्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले मिजरब्याज समस्या समाधान गर्ने नाममा फितलो ऐन ल्याएको आरोप लगाएको छ । आज (सोमबार) संघर्ष समितिले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारले ल्याएको ऐनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ ।
सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरी अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट ऐन ल्याएको संघर्ष समितिको आरोप छ । सरकारले दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन, फर्जी तमसुक, छिनुवापासको खारेजीमा चासो नदेखाएको उनीहरुले आरोप लगाए ।
संघर्ष समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनका विभिन्न दफाहरुले साहुमहाजनकै पक्ष लिएको बताएको छ । सरकारले जारी गरेको ऐनमा पीडित पक्षको आवाज सुनुवाई नभएको उनीहरुको ठहर छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘भूतप्रभावी (पश्चातदर्शी) हुने छैन’ भनेर पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिएको उनीहरुको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा कानुन बन्नु अगाडिका नक्कली तमसुक र दृष्टिबन्धकहरु वैध हुने उनीहरुको ठहर छ ।
त्यसैगरी संघर्ष समितिले सरकारले मिटरव्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याएको ऐनमा साहुमहाजनले मात्रै वडामा गएर ऋणको रजिष्टे«सन पारित गराउनसक्ने प्रावधान राखेर पीडकलाई उन्मु्क्ति दिन खोजेको अरोप लगाएको छ । अहिले आएको ऐनमा दण्ड, सजायलाई कमजोर बनाइएको र साहु महाजनको अवैध सम्पत्ति छानविन गर्ने कार्य फितलो भएको उनीहरुको आरोप छ । मिजरव्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याइएको ऐनमा पीडित पक्षकै असहमति, ऐनले साहु महाजनकारको संरक्षण गरेको आरोप
पीडितहरूलाई साहु महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिने संघर्ष समितिको भनाई छ । हालसम्म राजनीति उपचारको सर्वथा अभाव रहेको र आफूहरु निरन्तर संघर्षरत् रहेको उनीहरुले बताए । किसान मजदुरलाई सबै किसिमको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक शोषणबाट मुक्त बनाउन झन् सशक्त प्रतिरोध गर्ने पनि संघर्ष समितिको चेतावनी छ । वित्तीय शोषण र उत्पीडन विरुद्ध एक हुँदै नयाँ स्वरुपमा आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिले बताएको छ ।
संघर्ष समिति सिरहाका जिल्लाकी अगुवा पुनम महतोले मिटरव्याजी समस्या समाधानका लागि सिडिओ कार्यालयमा भइरहेको छलफल राम्रोसँग हुन नसकेको बताईन् । पीडितलाई दवायर मिटरब्याजी साहुलाई पैसा दिलाउन लगाएको उनको आरोप छ । छलफल गराउने व्यक्तिहरुले नै ३५ दिन समय दिएर पैसा तिर्न भनिरहेको उनले बताईन् । उनले सिराहमा पछिल्लो समय पनि दुई जना मिटरब्याज पीडितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताईन् ।
‘हाम्रो सिराह जिल्लामा मिटरव्याज पीडितहरुलाई पीडकले दुःख दिएका छन् । आयोगले राम्रो तरिकाले हाम्रो छलफल हुन दिइरहेको छैन,’– उनले भनिन् ।
मिटरव्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति रौतहटका अध्यक्ष शिवशंकर महतोले आफूहरुको जिल्लाका सिडियो धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले पीडितको पक्षमा राम्रो काम गरिरहेको बताए । पीडितको पक्षमा काम गरेकै कारण उनको सरुवाको हल्ला चलिरहेको भन्दै उनले ध्यानाकार्षण गराए ।
‘हाम्रो सिडियो धर्मेन्द्र कुमार मिश्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो आर्थिक अपराध हो, शोषण हो भन्नु हुन्छ । उहाँले पीडितको पक्षमा काम गरिरहुन् भएको छ । डर चाहिँ के छ भने केही दिनमा उहाँहरुको सरुवा हुँदैछ,’– उनले भने ।
रौतहटका सिडियोले अहिले १० प्रतिशतमात्रै तिर्ने गरी छलफल गराइरहेको उनले बताए । पीडितले अहिले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको अवस्थामा पनि समय पाइरहेको भने छोटो पाएको उनको गुनासो छ ।
अर्का अभियन्ता विशाल रानाले मिटरव्याजी समस्या पश्चिममा पनि विद्यामान रहेको बताए । अहिलेको कानुनले समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । सहायक सिडियोको मातहतमा छलफलका लागि बनेको आयोग आफैंमा असक्षम रहेको उनले आरोप लगाए । उनले पीडितलाई नै समातेर हिरासतमा राखेर समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।
मिटर व्याज पीडित संघर्ष समितिकी अगुवा आरती महर्जनले आफूलाई गत शनिबार सिभिल ड्रेसमा आएका प्रहरीहरुले विना पक्राउ पुर्जी नियन्त्रणमा लिएर दुई दिन हिरासतमा राखेको बताईन् । आफूलाई पीडक पक्षसँग छलफलको लागि भनेर प्रहरी कार्यालमा लगिएको र सोही क्रममा छलफल नै नगराई थुनामा राखिएको उनले बताईन् ।
कानुनविद् रत्न संसार श्रेष्ठले मिटरब्याजी समस्या हिजो अस्तीको नभएर पचासौं वर्ष पुरानो रहेको बताए । आफ्नो बुबाले पनि ५० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको सरकारले यसलाई समस्याको रुपमा देखेको भन्दै प्रशंसा गरे । सरकारले उक्त समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेपनि त्यो आफैंमा अपुरो रहेको उनको दाबी छ ।
मिटरव्याजी समस्या समाधानका सन्दर्भमा आफूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेको बताउँदै उनले राज्यले पश्चादर्शी कानुन बनाउन नसकेको बताए । आफूले यसलाई सम्पत्ति सुद्धीकरणमार्फत समाधान खोजिए राम्रो हुने सुझाव दिएको र उक्त सुझावलाई सम्बोधन नगरिएको उनको भनाई छ । अहिलेको जस्तो आयोगले पीडितको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
बृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता सञ्जिव उप्रेतीले अहिले आएको ऐन पीडितहरुको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न नसक्ने बताए । मिटरव्याज पीडितहरुको संघर्षमा आफूहरुले साथ दिइरहने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मिटरव्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले राज्यले समस्यालाई आलटाल गर्न खोजेको अरोप लगाए । राज्यले समस्याको दीर्घकालीन समाधान नचाहेको उनको दाबी छ । राज्यले आयोगबाट छलफल र छानविन सुरु गरेपनि आयोगले नै पीडितलाई दुःख दिइरहेको उनको भनाई छ ।
उनले जिल्ला–जिल्लामा भइरहेको छलफलमा धेरै जसो जबरजस्ती पीडितलाई बाध्य गराएर सहमति गराईएको बताए । मिटरव्याज समस्या समाधानको लागि आएको विधेयक लंगडो रहेको उनले टिप्पणी गरे । संसद्बाट निष्कृय भएको पहिलाको विधेयक रातारात फेरबदल गराएर ल्याइएको उनको आरोप छ ।
आफूलाई तल पारेर मेलमिलापमा सहभागी नहुन पनि उनले पीडितलाई आग्रह गरे । आफूहरुले पूर्ण छानविन भएर र कानुनलाई टेकेर न्यायको अपेक्षा गरेको उनले बताए । आफूहरु समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तर आन्दोलनरत रहने उनले बताए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै निर्घा नविनले गृहमन्त्रीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको हामीले रोकेका छौं भनेपनि प्रहरीको ज्यादती जारी रहेको बताए । राज्यले मिटरब्याजीको पक्षमा हल्ला गरेजति काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।