हिंसालाई बढावा दिने स्वेच्छाचारी संशोधन विधेयकको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन प्रारम्भ

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट ९ श्रावण २०८०, मंगलवार
2 Min Read
Aa

काठमाडौं,  मुलुकि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अन्तर्गत “क” थप गरि हिंसालाई बढावा दिने गरि जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानसहितको संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयकप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्दछ । संसदमा प्रस्तुत सो संसोधन विधेयक पारित भएमा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्र्ने खतरा हुन्छ भने संसोधन विधेयकमा निहित जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने जस्ता स्वेच्छाचारी प्रावधानले मानव अधिकार र लोकतन्त्रको मुल्यलाई खण्डित तुल्याउछ । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तुहाउने नियतले प्रेषित यो संसोधन विधेयक विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्म विपरित छ ।
प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा हिंसाले बैधानिकता प्राप्त गर्ने र दण्डहीनता संस्थागत हुने खतरातर्फ गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त संसोधन विधेयक फिर्ता लिन÷खारेज गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज संवद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ ।
हिंसा र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने गरि प्रस्तुत यो संसोधन विधेयकको विरुद्धमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले देशव्यापी प्रदर्शन प्रारम्भ गरेको छ । यसै क्रममा शान्ति समाज रुपन्देही शाखाको आयोजनामा २०८० साउन ८ गते वुटवलमा प्रदर्शन भएको छ भने देशव्यापी प्रदर्शन जारी रहने छ ।
संसदमा प्रस्तुत उक्त संसोधन विधेयकमा “शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेः दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियापलाप संचालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरि सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन” भन्ने स्वेच्छाचारी प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्