रबिन थपलिया । काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिद्धारा गत आर्थिक बर्ष ०७९/०८० को एक आर्थिक बर्षमा झण्डै ६४ प्रतिशत मुद्धा फछौट गरेको छ ।
२०७९ श्राबण देखि २०८० असार मसान्त सम्म न्यायिक समितिमा परेका १३८ वटा मुद्धा, उजुरी तथा निवेदन मध्य ६३.७७ अर्थात ८८ वटा मुद्धाहरुको न्यायिक निरुपण गरिएको तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जस अनुसार ३१ वटा मुद्धामा मेलमिलाप र ५७ वटा मुद्धामा फैसला गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा सार्वजनीक बाटो सम्बन्धी ३६ वटा, जग्गा बिबाद सम्बन्धी ६९ वट, विविध बिषयमा ३३ वटा मुद्धा, उजुरी तथा निवेदनहरु परेका भने न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सम्बन्ध विच्छेद र महिला तथा बालबालिका हिंसा सम्बन्धी कुनै पनि उजुरी, मुद्धा र निवेदन परेको छैन् । समितिले आ.व ७९/०८० मा परेका ५० वटा मुद्धालाई हेर्दा हेदैमा राखेको छ ।
तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक एवं उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटी अर्यालले तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिका निर्णय सर्वसम्मतबाट हुने गरेका दाबी गदै सोको अभिलेख राख्ने गरिएको बताउनुभयो । उपप्रमुख बुर्लाकोटीले न्यायिक समितिमा प्राप्त मुद्धाहरु कुनैलाई पनि मुलतवीमा नराखिएको बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिका सदस्य उज्जवल अधिकारीले जनतालाई छिटो, छरितो र झंञ्झटरहित रुपमा ढंगले न्यायिक समितिले मुद्धाको किनारा लगाउने गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै न्यायिक समितिका सदस्य मिरा थापाले न्यायिक समितिमा घर जग्गा, बाटो बिबाद र सार्वजनीक सम्पत्ती हिनामिना लगायतमा मुद्धा बढी आउने गरेको बताउनुभयो ।
तारकेश्वर नगरपालिकाको न्याययिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमीकतामा राख्ने गरेको छ । न्यायिक निरुपण खोज्दामा दिर्घकालीन रुपमानै समाजमा बैमनस्यता रहिरहने कतिपय घटनाहरुलाई दुवै पक्षको सहमतीमा मिलापत्र गराएर पठाउने गरिएको न्यायिक समितिका कर्मचारी रामचन्द्र अर्यालले बताउनुभयो । अर्यालले भन्नुभयो “कतिपय मुद्धाहरु त न्यायकि समितिले दर्ता गरेलगतै दुवै पक्षको मञ्जुरीमा सहमती गराएर टुंङग्याएको पनि रेकर्ड छ”
न्यायिक समिति मार्फत आर्थिक बर्ष ७९/०८० मा तारकेश्वरमा न्यायिक पहुँच सम्बन्धी विद्यालय, कलेज स्तरीय कार्यक्रमहरु तथा तारकेश्वर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारहिरुलाई मौजुदा कानून सम्बन्धी जानकारी मूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरिएकोे छ । त्यस्तै गत आर्थिक बर्षमानै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसंगको सहकार्यमा नगरपालिकाको सवै वडाहरुलाई समेटिने गरी आधारभुत मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम समेत सम्पन्न गरिएको न्यायिक समितिका कर्मचारी संगिता न्यौपानेले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष्को संयोजकत्वमामा र प्रत्यक नगरवालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहि अनुरुप स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम न्यायिक समितिलाई १३ वटा विवादहरुको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको छ भने सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम ११ वटा विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको छ ।
न्यायिक समितिले कस्ता कस्ता मुद्धाहरु हेर्न पाउँछ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्