उर्जा विकास दसकको रोडम्याप तयार गर्दै उर्जा मन्त्रालय

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट १२ श्रावण २०८०, शुक्रबार
2 Min Read
Aa

काठमाडौं । उर्जा मन्त्रालयले उर्जा विकास दसकको रोडम्याप तयार गर्न लागेको छ । आगामी १० वर्षभित्र उर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्न यो रोडम्याप तयार गर्न लागिएको हो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उर्जा विकास दसकको रोडम्याप बनाउन मन्त्रालयले अहिल शोध गरिरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार अमेरिकन चेम्बरका प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटघाटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले आगामी १० वर्षलाई उर्जा विकास दसक घोषणा गरी नेपालमा २० देखि २५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी योजना बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उर्जाको उत्पादनसँगै प्रशारण लाइन र वितरण प्रणालीको विकासको योजना पनि रोडम्यापमा रहने उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसका लागि नीतिगत सुधार समेत गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।
उर्जा क्षेत्रका नीति सुधारका लागि इनोभेटिभ वित्तिय मोडालिटी अपनाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी र निजी क्षेत्रको थप संलग्नतालाई बढाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यसका लागि थप नीति निर्माण गर्नुका साथै उपलब्ध नीति नियमहरुको सुधार गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष रुपमा देखिने गरी असर पर्न थालेको र त्यो बढिरहेको भन्दै त्यसका लागि पनि केही काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पर्यावरणीय समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम उपायहरू पत्ता लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै यो कुरा पनि मन्त्रालयको रोडम्यापमा समेटिने जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकुल पुर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले पर्यावरणीय दिगो हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको विकास गरी ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता बढाउने रोडम्यापको लक्ष्य रहने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले उर्जाको उपभोग देशभित्रै बढाउने बारे नीतिगत व्यवस्था गर्ने बारे गृहकार्य पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय सवारी साधन, शौर्यबत्ती, पानी तताउने शौर्य मेसिन, विद्युतीय चुलोजस्ता उपकरणलाई प्रोत्साहन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सकिने उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयले हरित ऊर्जा विकासमा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको भन्दै पर्यावरणीय समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम उपायहरू पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्