खर्च अनुसार राजस्वको अनुपात बढ्न नसकेपछि पछिल्लो समय बजेट प्रणालीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट १४ श्रावण २०८०, आईतवार
3 Min Read
Aa

काठमाडौँ, साउन १४ गते । खर्च अनुसार राजस्वको अनुपात बढ्न नसकेपछि पछिल्लो समय बजेट प्रणालीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्न थालेको छ ।

प्रत्येक वर्ष सरकारको खर्च बढ्दै जाने र त्यहीँ अनुपातमा राजस्वको वृद्धि हुन नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने सरकारको बाध्यता छ । यस्तो बाध्यता झन् बढ्न थालेको सरकारी तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै साढे तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋणको भार थपिएको छ । कार्यालयका अनुसार आन्तरिक र बाह्य दुवै गरेर गत आवमा सरकारले तीन खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड ऋण लिएको हो । कुल ऋणमध्ये गत आवमा सरकारले दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । त्यस्तै एक खर्ब दुई अर्ब १२ अर्ब रुपियाँ बाह्य ऋण लिएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

साढे एक खर्ब भुक्तानी

साढे तीन खर्ब रुपियाँ लिएको सरकारले गत वर्ष करिब साढे एक खर्ब रुपियाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार गत आवमा सरकारले आन्तरिकतर्फ एक खर्ब १५ अर्ब र बाह्यतर्फ ३४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै गत आवमा सरकारले ब्याजमामात्रै ७२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ ब्याज तिरेको छ । जसमध्ये ६४ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ आन्तरिक र आठ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बाह्य ऋणबापतको ब्याजमा खर्च भएको छ ।

२२ खर्ब २१ अर्ब तिर्न बाँकी

सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणको आकार भने २२ खर्ब नाघेको छ । गत आवको थप ऋण र साँवा ब्याज भुक्तानी कटाएर २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी ऋणका रूपमा रहेको छ । आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्म २० खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण रहेकामा साँवा ब्याज भुक्तानीपछि २२ खर्ब २१ अर्ब कायम भएको हो ।

सरकारले बजेट स्रोतका रूपमा कर तथा गैरकर राजस्वपछि सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्छ । आन्तरिक ऋणका रूपमा विकासपत्र, वैदेशिक रोजगारपत्र, नागरिक बचतपत्रलगायत बिक्री गर्छ । यसरी बिक्री गरिने ऋणपत्रबापत सरकारले निश्चित ब्याज प्रदान गर्दछ । चलनचल्तीमा रहेको ब्याजदरलाई समेत मध्यनजर गरेर सरकारले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा यस्ता आवधिक ऋणपत्र बिक्री गरेर आन्तरिक ऋण उठाउँछ ।

त्यस्तै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारमार्फत सरकारले बाह्य ऋण प्राप्त गर्दछ । अति कम विकसित मुलुक भएको हिसाबले नेपालले अहिले अत्यन्त कम ब्याजदर (औसतमा १.५ प्रतिशत) मा बाह्य ऋण प्राप्त गर्दै आएको छ । दीर्घकालीन अवधिको यस्तो ऋणको हरेक वर्ष सरकारले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्दै आएको छ । बजेटमा व्यवस्था गरिने वित्तीय खर्च शीर्षकको अधिकांश रकम यस्तै ऋणबापतको साँवा भुक्तानीमा खर्च हुने गर्छ । त्यस्तै चालु शीर्षकमार्फत सरकारले ब्याज भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्