बाहुनबस्तीमाथि बनाएको भन्दै भत्काइयो दलितको निर्माणाधीन घर, दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही नभए कडा आन्दोलन छेड्ने दलित अगुवाहरुको चेतावनी

काठमाडौं, बझाङ जिल्लाको वित्थडचीर गाउँपालिका वडा नं. ७ स्यालढुंगाको बाहुनवस्ती नजिकै पुड्के ओखडाले बनाउँदै गरेको घर त्यहाँका बाहुन समुदयले भत्काइदिएको भन्दै दलित समूदायका अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाहीको माग गरे ।
बझाङलगायत देशभर नै भइरहेका दलितमाथिका घट्नाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान तथा विद्यमान ऐनकानूनलाई नै गिज्याइरहेको उनीहरुको बुझाई छ । गत साउन १० गते स्थानीय कृष्ण जोशी, भवानी जोशी, कित्थे जोशीलगायत ४० भन्दा बढी गैरदलित बाहुन समुदायहरुले बाहुनको घरमाथि दलितले घर बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्माणाधीन घर भत्काइदिएको उनीहरुको भनाई छ । जातीय भेदभावजन्य गाली गलौज, कुटपिट र निर्माणाधीन घर भत्काउदै उनीहरुले १२ लाख बराबरको चल÷अचल सम्पत्ति नष्ट गरिदिएको उनीहरुको दाबी छ ।
त्यसैगरी, कैलालीको गैरीगंगा नगरपालिका–७ की सरस्वती खडका र गोदावरी नगरपालिका–९ का सुरेश विश्वकर्माले अन्तरजातीय विबाह गर्दा भोग्नुपरेको पीडबारे पनि दलित अगुवाहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । उनीहरुले सरस्वती र सुरेशले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण प्रहरीबाट समेत विभेद सहनु परेको बताए । काठमाडौंस्थित गौसला प्रहरी वृतका प्रहरीले “खड्काकी छोरी भएर कामीसंग विवाह गर्न लाज लाग्दैन“ भन्दै दुव्र्यवहार गरेको उनीहरुको दाबी छ ।
कानुनको पालना गर्न गराउन सुरक्षामा खटिएका प्रहरीबाटै कानुन विपरीतका काम हुने गरेको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।
उनीहरुले बझाङका पुड्के ओखेडाको दलित भएकै कारण बाहु्न सम्ुदायले निर्माणधीन घर भत्काउँदा र बालीनाली नष्ट गर्दा पनि प्रहरी प्रशासनले कुनै कदम नचालेको बताए । बझाङ र कैलालीको घटनामा संलग्न रहेका दोषीलाई राज्यले हदैसम्मको कारबाही गनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराज्यमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य आशा विकले जातीय विभेदका कुनै पनि घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने बताईन् । बझाङ, कैलाली लगायत देशैभर हुने जानीय विभेदका घटनामा कुनै पनि जात, धर्म, लिङ्गको आधारमा नहेरेर केवल अपधारीको नजरमा कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘यो घटनालाई कु्नै राजनीतिक मुद्दा बनाउन हुँदैन । यो नितान्त एउटा पुड्के ओखेडालाई परेका घटना होईन । पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ, पीडकलाई सजाय दिनुपर्छ,’– उनले भनिन् ।
बाहुन समुदायका मानिस र पुड्के ओखेडाको मानव अधिकार एउटै भएको उनको भनाई छ । कसैको मानव अधिकार हनन् नहोस् भन्ने आफूहरुले चाहेको उनले बताईन् ।
‘नेपालको संविधानले कसैलाई पनि जात, लिङ्ग र भूगोलको आधारमा विभेद गर्न पाईँदैन भनेको छ । कसैको पनि मानव अधिकार हनन् नहोस् । चाहे पुड्के आखेडा होस्, चाहे जोसुकै होस् मानव अधिकार भनेको मानव अधिकार हो,’– उनले भनिन् ।
उनले राज्यले पुड्के ओखेडाजस्ता निमु्खालाई संरक्षण गर्नु पर्ने बताईन् । जातको आधारमा हुने सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि सरकारले विशेष कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटव्युरो सदस्य तथा दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विकले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको भनेर बझाङको उक्त घटनालाई तोडमोड गर्ने काम भइरहेको बताए । कुनै मानिसले सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेको खण्डमा पनि राज्यले विकल्प नदिई हटाउन नसक्ने उनको दाबी छ ।
‘सामुदायिक वनको जग्गा कब्जा गरेर बनाएकाले हटाएको हो । त्यो कुने जातीय कुरा होईन भन्नु होला । त्यसलाई जातीय कुरा नमान्ने हो भने एक जना मान्छे जो सार्वजनिक जग्गामा बसेको छ, त्यो जग्गामा बसेको मान्छेलाई नेपालको संविधानको धारा २९ ले नेपाल सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन पाइँदैन भन्ने संविधानको व्यवस्था छ,’– उनले भने ।
उनीहरुलाई हटाउन पर्ने हो भने त्यहाँको गाउँपालिका प्रहरी प्रशासनले जानकारी दिएरमात्रै हटाउन वा खाली गराउन सक्ने उनको भनाई छ ।
बाहुन समुदायका मान्छे आफैं प्रहरीजस्तो भएर कुटपिट गर्ने, गाली गर्ने, प्रतिवाद गर्न खोज्दा दलित महिलाहरुलाई तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्ने काम भएको उनको आरोप छ ।
उक्त घटना । दलितहरु माथिको त्यो अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै उनले आफूहरुलाई सह्य नहुने बताए ।
उक्त घटनामा जातीय विभेदविरुद्धको उजुरी दिएपनि प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको भनेर मुद्दा दर्ता गराएको उनको आरोप छ । जातीय भेदभाव विरुद्धको २०६८ को कानुन अनुसार दर्ता गर्नुपर्छ भन्दा एउटै मुद्दा दुई किसिमको दर्ता गर्न मिल्दैन । हामीले अभद्र व्यवहार भनेर दर्ता गरिसक्यो । जातीय छुवाछुत पनि अभद्र त हो नि भनेर त्यहाँका डिएसपीले जवाफ दिएको उनले बताए ।
न्याय दिन्छु भनेर बसेका, प्रहरी प्रशासनमा रहेका मान्छेहरुले अरु जातका मान्छेहरुलाई मान्छे नै नदेख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
संविधानले दलित, बाहुन, क्षेत्री केही पनि नचिनेर अपराधीमात्रै चिन्नुपर्ने उनको भनाई छ । आफूले अपराधका सन्दर्भमा कुनै पार्टी र व्यक्तिको पक्ष लिने नगरेको बताउँदै उनले उक्त घटनामा संलग्न रहेको जोसु्कै भएपनि कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने बताए । सरकारले जातीय विभेदका घटनामा तुरुन्त कारबाही गर्ने कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । आफूलाई मानव अधिकारवादी भन्नेहरु पनि दलित मानव अधिकारवादी र गैरदलित मानव अधिकारवादीको कित्तामा विभाजन भएको उनको आरोप छ ।
संविधान सभाका सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडाले अझै पनि सिंगो दलित समुदाय विदेभले आक्रान्त रहेको बताए । जातकै कारण हुने अमानवीय र मानव अधिकारविरुद्धको घटनामा न्याय दिन सरकार पक्ष र विपक्षको कित्तामा उभिने गरेको उनको आरोप छ ।
‘आज सिंगो समाज आक्रान्त भएको छ, बझाङ जिल्ला लगायत देशैभरका जातीय घटनाप्रति समाज आक्रान्त हुँदा पनि सरकार न्याय दिन पक्ष विपक्षमा उभिन्छ । बझाङ जिल्लाको वित्थडचीर गाउँपालिका– ७ स्यालढुंगाको घटनाप्रति आज सिंगो समाजको ध्यानाकार्षण भएको छ,’– उनले भने ।
बझाङ घटनाका पीडकहरुलाई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखिएपनि घटनालाई तोडमोड गर्दै जातीय विभेद होईन भन्ने खाल्को परिस्थिति सिर्जना गरिन खोजिएको उनले बताए । उक्र घटना अत्यन्तै अमानवीय, ज्यादतिपूर्ण र शोषणजन्य रहेको उनको भनाई छ ।
साथै, सरस्वती खड्का र रमेश विकलाई जातीय विभेद गर्ने प्रहरी प्रशासनलाई कारबाहीको माग पनि उनले गरे । जातीय विभेदविरुद्ध आफू निरन्तर लागि रहेको बताउँदै उनले पीडितलाई आफ्नो मुद्दामा नडग्मगाउन आग्रह गरे ।
दलित मुक्ति संगठनका सचिव श्याम सुनारले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरेर दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरे ।
अनेरास्ववियु प्रचारप्रसार विभागका प्रमुख आरविक्रम ओखेडाले दरिद्र मानसिकता भएकाहरुले दलित, निमुखा, गरिब र श्रमजीविमाथि अन्नाय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । जातीयताका नाममा हुने जघन्य अपराध निराकरणका लागि अब चुब बसेरमात्रै नहुने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी दीपा नेपाली, अन्तरजातीय विवाह गरेका सरस्वती खड्का, प्रेम विश्वकर्मालगायतले घटनाका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
माथिल्लो र तल्लो जातको कारणले दलित समुदायको मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित भएको उनीहरुको भनाई छ । जातीय विभेदका यस्ताखाले अमानवीय व्यवहार निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य रहेको उनीहरुले बताए ।
बझाङ, कैलाली र देशैभर भइरहेका जातीय विभेदविरुद्धका घटनाल संविधानको धारा १६ मा सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई ठाडो चुनौति दिएको दलित समुदायका अगुवाहरुको ठहर छ ।
जातीय विभेदका घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिहरुलाई जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र ऐन), २०६८ बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
साथै, बझाङका पुड्के ओखेडाको परिवारको सुरक्षासहित उचित न्यायका लागि पनि उनीहरुले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । जातीय विभेदविरुद्ध हुने घटनामा देशव्यापी दवाब सिर्जना गर्न पनि उनीहरुले सबै न्यायप्रेमीसँग अपील गरेका छन् ।